मुंबई : निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकलेली देणी, कर्मचाऱ्यांचा पगार, भाडेतत्वावरील बसकरिता येणारी खर्चाची तरतूद करताना बेस्ट उपक्रमाच्या नाकेनऊ येत आहे. आर्थिक मदतीसाठी बेस्टला वारंवार महापालिकेकडे निधीकरिता विनवणी करावी लागत असताना बेस्टने आणखी दीड हजार मिडी एसी बस भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बस १२ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेताना तब्बल ७ हजार २७ कोटी रुपये बेस्ट खर्च करणार आहे. या मिडी बसच्या दर प्रस्तावाला मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र निधीची चणचण असतानाच या बससाठी एवढा निधी आणणार कुठून असा प्रश्न बेस्ट समिती सदस्यांनी उपस्थित केला.

बेस्ट उपक्रमाकडे सध्या २ हजार ८०२ बसचा ताफा आहे. वाढती प्रवासी मागणी, मेट्रो मार्गाचे विस्तारीत असलेले जाळे आणि सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने बेस्ट बसच्या ताफ्यात वाढ करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बेस्ट बसची संख्या वाढवण्यावर बेस्ट उपक्रम भर देत असून एकूण बसताफा १० हजारपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. पीएम ई ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयातर्फे देशातील विविध मेट्रो शहरांना विद्युत बस पुरविण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गंत विद्युत बसकरिता केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. एका मिडी बसगाडीसाठी २५ लाख रुपये याप्रमाणे ३७५ कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

उपक्रमाला या योजनेअंतर्गंत नऊ मीटर लांबीच्या १५०० मिडी एसी बस मिळणार आहेत. प्रत्येक बसमागे ६०.२५ प्रति किमी दर निश्चित केला आहे. त्यासाठी ७ हजार २७ कोटी ५६ लाख रुपये मोजण्यात येणार आहेत. बस दराचा प्रस्ताव मंगळवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत सादर झाला. दर प्रस्तावाला समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी मंजुरी दिली. तत्पूर्वी भाजपचे समिती सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी हे दर निश्चित करण्यास काहीच हरकत नसून इतरांच्या तुलनेत ते कमीच असल्याचे सांगितले. मात्र ज्या दोन कंपन्यांना या बसपुरवठ्याची जबाबदारी दिली आहे, त्यांचा या क्षेत्रातील अनुभव, मोठ्या संख्येने बस उपलब्ध झाल्यास चालक-वाहकांची गरज याबाबत प्रस्तावात माहिती नसल्याचे नमूद केले. तसेच महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारकडून ३७५ कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे. मात्र सात हजार कोटी रुपये बेस्टला कंपन्यांना द्यावे लागणार आहेत. त्यात प्रत्येक वर्षाला ६०० कोटी रुपये द्यावे लागणार असून त्याची तरतूद कशी करणार, निधी कुठून आणणार याबाबत उपक्रमाने माहिती देण्याची मागणी केली. बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी प्रस्तावाला मंजुरी देतानाच अन्य प्रश्नांची सविस्तर माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

बेस्टने ४५०० बसचे कंत्राट दिले आहे .मात्र बसचा पुरवठा वेळेवर झालेला नाही. केंद्र सरकारतर्फे या बस उपलब्ध होणार आहेत. या आर्थिक वर्षात २२५ बस येणार आहेत.—सोनिया सेठी,महाव्यवस्थापक,बेस्ट —- शहरातल्या प्रत्येक भागातून बस वाढविण्याची मागणी होत आहे. मात्र बसची संख्या कमी असल्याने बस पुरविता येत नाही. केंद्र सरकार १५०० मिडी बस उपलब्ध करुन देणार आहे.—-तृष्णा विश्वासराव,अध्यक्षा,बेस्ट समिती

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांअतर्गत बेस्ट उपक्रमात समाविष्ट विद्युत बसगाड्या

योजना—ऑपरेटर—बसचा प्रकार—-बसची संख्या फेम-१ (२०१८)—इव्हे ट्रान्स (ओलेक्ट्रा)–मिडी बस—–४०

फेम-२ (२०२०)—टाटा मोटर्स लि.—-मिडी व एकमजली —३५० एनसीएपी (२०२२)—इव्हे ट्रान्स प्रा.लि.—–एकमजली -६८५

एनसीएपी (२०२२)–स्विच मोबिलीटी लि.—दुमजली बस–५० पीएम इ-ड्राइव्ह (प्रस्तावित)–ग्रीनसेल मोबिलिटी प्रा. लि. आणि साईग्रीन प्रोजेक्टस प्रा लि—मिडी बस—१५००