तिकिटांमध्ये सरसकट चार रुपयांच्या वाढीचा प्रस्ताव; किमान तिकिटाचे दर आठवरून १२ रुपये बेस्ट उपक्रमाची ढासळती आर्थिक परिस्थिती सावरण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून या प्रयत्नांमध्ये कर्मचारी आणि प्रवासी या दोघांनाही योगदान द्यावे लागणार आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाऱ्यांचे विविध भत्ते कमी करत काटकसरीचा मार्ग अवलंबताना दुसरीकडे बेस्टने उत्पन्न वाढीसाठी प्रवाशांच्या खिशाला हात घालण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी तिकिटांमध्ये सरसकट चार रुपयांची घसघशीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव येत्या बेस्ट समितीच्या सभेत मांडण्यात येणार आहे. बेस्टने आपल्या कर्मचारी व अधिकारी यांचे विविध भत्ते कमी करणारा आणि त्याच वेळी बसभाडय़ात वाढ करणारा प्रस्ताव ६ एप्रिल रोजीच बेस्ट समितीसमोर ठेवला होता. कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये कपात करून किती रक्कम वाचवणार, याबाबत प्रशासनाने ठोस माहिती न दिल्याने हा प्रस्ताव गुरुवारी चर्चेसाठी आला नाही. बेस्टच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात धाडसी आणि क्रांतिकारी अशा या प्रस्तावात प्रशासनाने कर्मचारी तसेच प्रवासी या दोघांकडून मोठे योगदान अपेक्षिले आहे. या प्रस्तावानुसार बेस्टच्या प्रत्येक टप्प्यातील तिकीट दरात थेट चार रुपयांची वाढ करण्याचे नियोजन आहे. सध्या बेस्टच्या साधारण सेवेचे किमान भाडे आठ रुपये आहे. हे भाडे थेट १२ रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. मर्यादित व जलद सेवांसाठी किमान भाडे सध्या अनुक्रमे आठ आणि दहा रुपये असून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ते १२ आणि १४ रुपये एवढे होईल. त्यापुढील प्रत्येक टप्प्यात चार रुपयांची वाढ होणार आहे. या दरवाढीबाबत पुढील समिती बैठकीत चर्चा होऊन त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. बेस्टचे दर ठरावीक काळाने वाढणे अपेक्षित होते. हे दर अनेक कारणांमुळे वाढवण्यात आले नाहीत. दरम्यानच्या काळात इंधनाचे दर, सुटय़ा भागांच्या किमती, आस्थापना खर्च यांच्यात वाढ झाली आणि बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग तोटय़ात गेला. दोन वर्षांपूर्वी बेस्ट उपक्रमाने तिकीट दरांत वाढ केली असली, तरी ती पुरेशी नाही. डॉ. जगदीश पाटील, महाव्यवस्थापक बेस्ट संपाचा इशारा संबंधित प्रस्तावात कामगारांच्या भत्त्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कपात करण्याचेही सुचवले आहे. या गोष्टीला बेस्ट वर्कर्स युनियनने कडाडून विरोध केला आहे. बेस्ट उपक्रम चालवण्याची जबाबदारी महापालिका, महाव्यवस्थापक, निवडक अधिकारी आणि बेस्ट समिती सदस्यांची आहे. कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करूनही बेस्ट तोटय़ात असेल, तर ती या अधिकारी आणि महापालिका यांची जबाबदारी आहे. त्या जबाबदारीचे खापर कर्मचाऱ्यांवर फोडून भत्त्यांमध्ये कपात करणे शोचनीय आहे, अशी टीका बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी केली. हा प्रस्ताव मंजूर करून कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांना धक्का लावल्यास पुढील १४ दिवसांनंतर कोणत्याही दिवशी संप केला जाईल, असा इशाराही राव यांनी दिला.
