जन्म दाखल्यांतील १९,७३४ दुरुस्त्या होणार रद्द, कागदपत्रांअभावी दुरुस्त्या केल्याने मुंबई महापालिकेकडून निर्णय; सॅप प्रणालीतील नोंदींची चौकशी होणार

मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ नुसार मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात जन्म-मृत्यू नोंदणी केली जाते. जानेवारी २०१६ पासून सर्व नोंदी केंद्र सरकारच्या ‘सीआरएस’ पोर्टलवर केल्या जात आहेत. मात्र त्यापूर्वी या सर्व नोंदी सॅप प्रणालीमध्ये केल्या जात होत्या. या नोंदी सॅपवर असल्याने जन्म दाखल्यातील दुरुस्तीही याच प्रणालीमध्ये करण्यात येत होती.

माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सॅप प्रणालीतील सर्व दुरुस्त्या संशयास्पद असल्याचा आरोप केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने चौकशी सुरू केली. त्यानुसार प्राथमिक टप्प्यात दक्षता विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या पथकांनी ई, एल, के-पश्चिम आणि आर-उत्तर या चार विभागांतील नोंदींची तपासणी केली. या तपासणीनंतर २०२४ ते २०२६ या कालावधीत सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये जन्मनोंदींमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांची तपासणी केली असता एकूण ८६ हजार २० नोंदी आढळून आल्या. या नोंदींपैकी ६९ हजार ४९२ अर्जातील नोंदी प्रत्यक्ष उपलब्ध असल्याचे आढळले. तर १६ हजार ५२८ अर्जांमध्ये काही नोंदी एकापेक्षा अधिक दुरुस्त्यांमुळे पुनरावृत्ती झाल्याचे आढळून आले. त्यानंतर ६९ हजार ४९२ अर्जांची अधिक छाननी केली असता ३ हजार २०६ अर्ज अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. अशा एकूण १९ हजार ७३४ दुरुस्त्यांच्या नोंदी या अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे किंवा कागदपत्रांशिवाय करण्यात आल्या होत्या. तसेच या दुरुस्ती नियमांनुसार करण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे या दुरुस्त्या रद्द करून संबंधित जन्मनोंदी पूर्वीच्या मूळ स्वरूपात पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने तयार केला आहे.

मुख्य निबंधकांकडे परवानगी मागणार महापालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य निबंधकांकडे १९,७३४ दुरुस्ती नोंदी रद्द करण्यासाठी आवश्यक परवानगी मागण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच उर्वरित सुमारे ६८ हजारांहून अधिक नोंदींबाबत पुढील निर्णय मुख्य निबंधकांच्या अभिप्रायानंतर घेतला जाणार आहे.

संपर्क करून नागरिकांना देणार माहिती महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार, अनियमितपणे केलेली दुरुस्ती ही सॅप प्रणालीमधून हटवून मूळ जन्मनोंद कायम ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांच्या जन्मदाखल्यातील दुरुस्ती रद्द केली जाणार आहे, त्या नागरिकांना उपलब्ध पत्ते आणि संपर्क तपशीलांच्या आधारे कळविण्यात येणार आहे.

एसआयटी चौकशी सुरू; अधिकाऱ्यांवर कारवाई या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत एम-पूर्व विभागातील दोन आणि एल विभागातील एका वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच के-पश्चिम, आर-उत्तर आणि ई विभागातील तीन वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदांवरून हटविण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.