अमेरिकी दूतावासासमोर रिक्षांचा ‘लॉकर’ बॅग ठेवण्यासाठी रिक्षाचालकांकडून १०० ते ३०० रुपये; कन्सुलेटमध्ये मोबाइल, हेडफोनसाठी ४०-६० रुपयांत लॉकर

व्हिसा केंद्रात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आत नेण्यास निर्बंध आहेत. मात्र व्हिसासाठी आवश्यक कागदपत्रे साध्या पिशवीतून कन्सुलेटमध्ये नेता येतात. मोबाइल, हेडफोन यासारख्या छोट्या वस्तू ठेवण्यासाठी केंद्रातच सुमारे ४० ते ६० रुपयांत छोटे लॉकर उपलब्ध आहेत. मात्र मोठ्या बॅगसाठी अशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्या घेऊन आत प्रवेश करता येत नाही. परिणामी, एकट्याने आलेल्या अर्जदारांसमोर बॅग किंवा अन्य वस्तू ठेवण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी केंद्राबाहेरील रिक्षाचालकांकडून सामान ठेवण्याची सेवा दिली जाते. अर्जदारासोबत कुटुंबातील सदस्य किंवा अन्य व्यक्ती असल्यास बॅग त्यांच्याकडे ठेवणे शक्य होते. मात्र एकट्या नागरिकांसाठी रिक्षाचालकांची सेवा सोयीची ठरत असल्याचे सांगितले जाते. याच परिस्थितीचा फायदा घेत काही रिक्षाचालक स्वतःहून नागरिकांशी संपर्क साधून सामान सुरक्षित ठेवण्याची सुविधा देत असल्याचे पाहणीत निदर्शनास आले.

विश्वास संपादनासाठी ‘हमी’

अनोळखी व्यक्तीकडे मोबाइल किंवा महत्त्वाची कागदपत्रे देताना नागरिकांकडून साहजिकच संकोच व्यक्त केला जातो. त्यामुळे काही रिक्षाचालकांकडून रिक्षाचा क्रमांक, बॅज आणि परवान्याचे छायाचित्र कुटुंबीयांना पाठवण्याचा सल्ला दिला जात आहे. ‘तुम्ही परत येईपर्यंत आम्ही रिक्षातच थांबू’, अशी हमी देऊन नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

रिक्षा चालकांची गटबाजी

बायमेट्रिक आणि मुलाखतीसाठी येणाऱ्या नागरिकांचे सामान घेण्यासाठी रिक्षा चालकांचा गट आहे. अनेक वर्षांपासून सामान ठेवण्याचे काम ते करीत आहेत.

शुल्काबाबत वेगवेगळे दावे

रिक्षा चालकांद्वारे सामान ठेवण्यासाठी १०० ते ३०० रुपये आकारले जात असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत आढळले. मात्र काही नागरिकांकडून मोबाइल आणि बॅग ठेवण्यासाठी ५०० ते १,००० रुपयांपर्यंत शुल्क मागितल्याचा दावाही करण्यात आला. तसेच इंटरनेटवरून कागदपत्रांच्या प्रती काढणे, प्रिंट किंवा सायबर कॅफेच्या नावाखालीही अवाजवी शुल्क मागितल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

दररोज शेकडो अर्जदारांची गर्दी

बीकेसीतील या केंद्रावर दररोज शेकडो नागरिक व्हिसा बायोमेट्रिक आणि मुलाखतीसाठी येतात. सकाळी ६ वाजल्यापासूनच केंद्राबाहेर अर्जदारांच्या रांगा लागतात. राज्याबाहेरून तसेच मुंबईबाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना परिसराची माहिती नसल्याने ऐनवेळी सामान ठेवण्यासाठी पर्याय शोधताना बाहेरील सेवांवर अवलंबून राहावे लागते. दरम्यान, या रिक्षा-लॉकर सेवेला यापूर्वी पोलिसांनी आक्षेप घेतला होता. रिक्षाचालकांना प्रवासी वाहतुकीची परवानगी असताना सामान साठवून ठेवण्याची स्वतंत्र परवानगी आहे का, तसेच सामान हरवल्यास किंवा नुकसान झाल्यास जबाबदारी कोणाची, याबाबत स्पष्टता नाही. पोलिसांच्या कारवाईनंतरही ही सेवा सुरू असल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सूचनांच्या फलकावर चार भाषा

कन्सुलेट परिसरात लावण्यात आलेल्या एका सूचनाफलकावर इंग्रजी, मराठी, हिंदी आणि गुजराती अशा चार भाषांचा वापर करण्यात आला आहे. फलकावर फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी आणि व्हिडीओ कॉलला बंदी असल्याची सूचना या चारही भाषांमध्ये देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील प्रशासकीय व्यवहारात मराठीला अधिकृत स्थान असताना, स्थानिक पातळीवरील सूचनाफलकावर चार भाषांचा वापर करण्यामागील निकष काय, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.