मुंबई : मराठीत नामफलक लावण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात महानगरपालिकेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अमराठी नामफलकांविरोधातील कारवाईला वेग देत पालिकेने आस्थापनांच्या तपासणीवर भर दिला आहे. त्याअंतर्गत केवळ दोन आठवड्यात तब्बल ३३ हजार आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यात सुमारे एक हजार आस्थपनांनी मराठी फलकांबाबतच्या नियमांची पायमल्ली केल्याचे निदर्शनास येताच संबंधितांना नोटीस पाठविण्यात आल्या. दरम्यान, पालिकेच्या कार्यवाहीनंतर काही दुकानांवर मराठी पाट्या झळकल्याचे निदर्शनास येत आहे.
मुंबईमधील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र असे असूनही बहुतांश दुकानांवर मराठी नामफलक लावण्यात आलेले नाहीत. सुमारे दोन – तीन वर्षांपासून थंड पडलेला मराठी पाट्यांचा मुद्दा पुन्हा नव्याने पेटला आहे. महापालिकेच्या विधि समितीच्या बैठकीत उपस्थित झालेल्या मराठी पाट्यांच्या मुद्द्यावरून महापालिकेवर ताशेरे ओढण्यात आले. त्यांनतर शिवसेनेने (शिंदे) आग्रही भूमिका घेऊन विभाग स्तरावर विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी महापालिकेला केल्या.
त्यानुसार १४ मेपासून मुंबईत अमराठी नामफलकांविरोधत कारवाई करण्यासाठी पालिकेने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत दोन आठवड्यात म्हणजेच १४ ते २७ मे या कालावधीत एकूण ३३ हजार ७५७ आस्थापना व दुकानांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १०२३ आस्थापनांनी मराठी पाट्या लावल्या नसल्याचे आढळून आले. महापालिकेने नियमांची पायमल्ली केलेल्या संबंधित आस्थापनांना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमाअंतर्गत नोटीस बजावली.
या मोहिमेचा विधि समिती अध्यक्षा कारकर सातत्याने आढावा घेत आहेत. मुंबईतील १०० टक्के दुकानांवर मराठीत नामफलक झळकावे, यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.दरम्यान, अमराठी नामफलकांविरोधातील मोहीम १३ जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे. दुसरा टप्पा सुरू होण्यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात किती आस्थापनांना भेट दिली, काय कारवाई केली आदी बाबींचा आढावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती दीक्षा कारकर यांनी दिली.
कारवाईची तरतूद महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील नियम ३५ आणि कलम ३६-क नुसार आस्थापनेचे नामफलक मराठी भाषेत न लावल्यास संबंधितांना नोटीस बजावली जाते. त्यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन खटला दाखल करण्याचीही तरतूद आहे. त्या प्रकरणी न्यायालयामध्ये सुनावणी होवून आस्थापनेमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या संख्येनुसार २ हजार ते १ लाख रुपये इतका दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
दंडाची रक्कम भरल्यानंतरच खटला निकाली काढण्यात येतो. अस्थापना मालकास तडजोड करून प्रकरण मिटविण्याची इच्छा असल्यास महापालिकेच्या विभाग कार्यालयात अधिनियमात विहित प्रपत्र एस सादर करावे लागते. प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार प्रशमन अधिकारी तथा उप आयुक्त (विशेष) यांचेकडे सुनावणी होवून आवश्यक तो दंड ठोठावण्यात येतो.
