मुंबई : वर्षानुवर्षे रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या एम पूर्व विभागातील अनधिकृत नर्सिंग होमविरोधात महानगरपालिकेने न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे. गोवंडी, मानखुर्द, चेंबूर येथील २४ नर्सिंग होमविरोधात महापालिकेने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली असून लवकरच त्यावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, यापूर्वीही अनधिकृत नर्सिंग होम्सविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, समस्या पूर्णपणे मिटली नव्हती. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निकालानंतर नव्याने अनधिकृत नर्सिंग होम सुरू होणार नाहीत, यासाठी महापालिकेला कसोटीने काम करावे लागणार आहे. कठोर आणि सातत्यपूर्ण तपासणीअभावी आतापर्यंत या अवैध नर्सिंग होम्सचे फावले होते.
एम पूर्व विभागातील बहुतांश भाग झोपडपट्टीने व्यापला असून तेथे गेल्या १५ ते २० वर्षांत अनधिकृत नर्सिंग होमची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. रुग्णालय परवाना, अग्निशमन दलाचे प्रमाणपत्र, इमारत परवाना विभागाची मंजुरी यापैकी कशाचीही त्यांनी पूर्तता केलेली नाही. झोपडपट्टी भागात असल्याने त्यांना रुग्णालय परवाना मिळणे शक्य नाही. असे असतानाही गेली अनेक वर्षे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे ही अनधिकृत नर्सिंग होम सुरू आहेत. संबंधित यंत्रणांकडून प्रभावी आणि सातत्यपूर्ण कारवाई न झाल्याने या बेकायदा व्यवसायाला अभयच मिळाले होते.
मात्र गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेने याप्रकरणी कारवाई सुरू केली आहे. आजघडीला एम पूर्व विभागात एकूण २५ अनधिकृत नर्सिंग होम असून त्यातील एक कायमस्वरूपी बंद झाले आहे. उर्वरित २४ नर्सिंग होमला पालिकेने वारंवार आयआर, तसेच स्वतःहून नर्सिंग होम बंद करण्याबाबत अनेक वेळा नोटीस बजावल्या होत्या. मात्र, त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर निरीक्षण अहवाल तयार करून २४ नर्सिंग होमविरोधात महापालिकेने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या प्रकरणी लवकरच न्यायालयात सुनावणी होईल. दरम्यान, या नर्सिंग होममध्ये सध्या महिलांच्या प्रसूतीला बंदी घालण्यात आली असून केवळ प्राथमिक उपचार केले जात आहेत. नर्सिंग होमवर ”सर्जिकल कारवाई” करून ते बंद केले जाऊ शकतात. मात्र, मुंबईत आतापर्यंत अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एम पूर्व विभागातील अनधिकृत नर्सिंग होमची संख्या २५ असली तरीही प्रत्यक्षात ६०-७० अनधिकृत नर्सिंग होम तेथे असल्याचा आरोप अल्पसंख्यांक मोर्चा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सचिव रेहान मेमन यांनी केला आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सातत्याने विभागामध्ये देखरेख, तपासणी केली असती, तर अनधिकृत नर्सिंग होम सुरूच झाले नसते. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांची निष्क्रियताच त्याला कारणीभूत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
थेट कारवाईचे अधिकार नाहीत
नर्सिंग होमवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे नाहीत. ते केवळ नोटीस बजावू शकतात. किंवा कोर्टात दाद मागू शकतात. कारवाईबाबत त्यांना अधिकार मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. तसेच, महापालिकेच्या अन्य विभागांना देखील अनधिकृत नर्सिंग होमविषयी वेळोवेळी माहिती दिली जाते. जेणेकरून त्यांच्याकडूनही कारवाई व्हावी. संपूर्ण महाराष्ट्रातील नर्सिंग होमवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर नवीन समिती स्थापन झाली असून त्यात अनधिकृत नर्सिंग होमबाबत काही नियम, धोरणे आखण्यात येणार आहेत, असे महापालिकेतील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी दक्षा शाह यांनी सांगितले.
महापालिका अधिकारीच जबाबदार
अनधिकृत नर्सिंग होमला अप्रत्यक्षपणे महापालिका अधिकारीच जबाबदार आहेत. भविष्यात अशा अनधिकृत नर्सिंग होम्समध्ये दुर्घटना घडण्याची दाट शक्यता असून त्यापूर्वीच महापालिकेने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. तसेच, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न विचारत घेऊन पालिकेच्या विविध विभागांनी संयुक्तपणे कारवाई करणे आवश्यक आहे. – गणेश खणकर, मुंबई महापालिका सभागृहनेते
