मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापुढे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शक्यता आहे. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयचा वापर करावा अशी ठरावाची सूचना मुंबई महापालिकेच्या महासभेत मंजूर करण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात नियम (५९) अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रस्तावास सभागृहाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे भविष्यात मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर अधिक प्रभावी आणि वेगवान पद्धतीने कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. त्यावर पालिकेला नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. मुंबईत जागांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अनेकदा अनधिकृत बांधकामे करून जागेचा अनधिकृतपणे वापर केला जातो. या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत अनेक उपाययोजना केल्या. अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यांना दुप्पट मालमत्ता कर लावण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मात्र तरीही अनधिकृत बांधकामे सुरूच असून ती फोफावली आहेत. त्यामुळे अशा बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता अर्थात एआयचा वापर करावा, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक तेंजिंदर तिवाना यांनी केली आहे. त्यांची ही मागणी मुंबई महापालिका सभागृहाने मंजूर केली.
मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहर नियोजन, सार्वजनिक सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्था आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक तपासणी पद्धतीबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ड्रोन सर्वेक्षण, उपग्रह छायाचित्रे, भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस), दूरसंवेदन तंत्रज्ञान आणि तत्काळ देखरेख व्यवस्था यांचा वापर करून नव्याने होणारी अनधिकृत बांधकामे, अतिरिक्त मजले तसेच बेकायदेशीर संरचनात्मक बदल प्रारंभीच ओळखावी, अशी सूचना तिवाना यांनी ठरावाची सूचना सभागृहात मांडताना केली.
नागरिकांसाठी भौगोलिक स्थान नोंदविणारी भ्रमणध्वनी प्रणाली (मोबाईल ॲप) आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदणी व्यवस्था सुरू करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. या माध्यमातून तक्रारींचे अचूक स्थान संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने उपलब्ध होऊ शकेल व त्यामुळे वेळेत कारवाई करणे शक्य होईल, असे मत तिवाना यांनी व्यक्त केले. महानगरपालिका प्रशासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अनधिकृत बांधकाम शोध प्रणाली विकसित करावी, नियमित ड्रोन व उपग्रह सर्वेक्षण करावे, नागरिकांसाठी तक्रार नोंदणी प्रणाली सुरू करावी, तसेच निश्चित कालमर्यादेत कृती आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सभागृहास सादर करावा, अशीही मागणी तिवाना यांनी केली. तिवाना यांची ही ठरावाची सूचना मंजूर झाल्यानंतर आता अभिप्रायासाठी पालिका प्रशासनाकडे पाठवण्यात आली आहे.
