मुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाच्या धारावी आणि काळाकिल्ला आगारांची ११.५८ एकर जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी देण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी मुंबई महानगरपालिका सभागृहाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. विरोधकांचा विरोध डावलून बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. बेस्ट समितीने जून महिन्यात मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाला महापालिका सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. बेस्टच्या मालमत्तेवर दरोडा टाकण्याचा हा प्रकार असल्याची जोरदार टीका विरोधकांनी केली.

बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाच्या धारावी आणि काळाकिल्ला आगारांची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात जात आहे. ही जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि मे. नवभारत मेघा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिका सभागृहाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. धारावी आणि काळाकिल्ला आगाराची जागा खाजगी – सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर धारावी प्रकल्पासाठी देण्यास काँग्रेसने विरोध केला. मुंबईकरांची जमीन कदापि देणार नाही, असे काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आजमी यावेळी म्हणाले.

एकीकडे बेस्टची अवस्था डबघाईला आलेली आहे. कर्मचाऱ्यांची देणी द्यायला पैसे नाहीत, असे असताना धारावी आगाराची मोक्याची जाग बिल्डरला का द्यायची, असा सवाल आझमी आणि नगरसेविका आशा काळे यांनी केला.

यापूर्वी माहीम बस आगाराची जागा एका खाजगी विकासाला देण्यात आली होती, मात्र त्याने अद्यापही महापालिकेला हक्काचे ९८ कोटी रुपये दिलेले नाहीत. आता त्या जागेची किंमत ४०० – ५०० कोटी रुपये झाली असून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रस्तावांना आम्ही कायम विरोध करू, असेही आझमी यांनी नंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

धारावीचा पुनर्विकास अदानी समूहाकडून केला जाणार आहे. मात्र तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन मानखुर्द आणि गोवंडी येथे करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशातच धारावी आगाराची साडेअकरा एकर जमिनही एका उद्योजकाच्या विकासकाला देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. धारावीचा बस आगार खाजगी विकासकाला न देता महापालिकेने स्वतः विकसित केल्यास महापालिकेकडे उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध होईल. त्यामुळे महापालिकेने हे आगार पीपीपी तत्त्वावर न देता स्वतः विकसित करावे, अशी मागणी आजमी यांनी केली.