मुंबई : मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतींतील रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अभय योजनेच्या प्रस्तावाला बुधवारी अखेर स्थायी समितीत मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे मुंबईतील ८० चौरस मीटरपर्यंतच्या सुमारे ३५०० इमारतींना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, ही अभय योजना नक्की कोणासाठी रहिवाशांसाठी की विकासकांसाठी? असा सवाल मनसेने स्थायी समितीत केला. झोपडपट्टी पुनर्वसनाप्रमाणे २०१६ ची मुदत पुढे पुढे वाढवून विकासकांना मोकळे रान देऊ नका, असाही इशारा मनसेने यावेळी दिला.
मुंबईतील अनेक इमारतींना विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. तरीही या इमारतीत अनेक वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे रहिवाशांना जादा दराने पाणी घ्यावे लागते, तसेच त्यांचे वास्तव्य हे अनधिकृत मानले जाते. त्यामुळे अशा हजारो इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्याच अंतर्गत मुंबई महापालिकेने मुंबईतील मोठ्या प्रमाणात विना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने आता अभय योजना राबवण्यात येणार आहे.
१७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासूनच्या ओसी नसलेल्या इमारतींना या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने एप्रिल महिन्यात सादर केला होता. मात्र, हा प्रस्ताव ८० चौरस मीटरपर्यंतच्या सदनिकांनाच योजनेचा लाभ देण्याच्या अटीमुळे रखडला होता. हाच प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर पुन्हा एकदा पटलावर मांडण्यात आला होता. बुधवारच्या बैठकीत या प्रस्तावाला अखेर मंजूरी देण्यात आली. ओसी नसलेल्या इमारतीसंदर्भात विकासकांच्या जबाबदारीबाबत स्पष्टता हवी, अशी मागणीही यावेळी नगरसेवकांनी केली.
कोणाचे हितसंबंध जपण्यासाठी
या प्रस्तावावरील चर्चेच्यावेळी मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार म्हणाले की ही अभय योजना आणावी असा आग्रह नक्की कोणाचा आहे. रहिवाशांना दिलासा मिळाला पाहिजे हे खरे असले तरी वारंवार अशा अभय योजना आणून नियमभंग करणाऱ्या विकासकांचे मात्र फावते. यामुळे पालिकेचा मोठा महसूल बुडतो. ओसीच्या अभय योजनेची मुदत प्रत्येक वेळी वाढवली जाते. झोपडपट्ट्यांप्रमाणे कट ऑफची मुदत राजकीय फायद्यासाठी पुढे पुढे वाढवली जाते. पुन्हा असे प्रस्ताव येणार नाहीत, याची खात्री पालिका प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी किल्लेदार यांनी दिली. तसेच, कोणत्या इमारतीला कोणत्या कारणामुळे ओसी मिळाली नव्हती याचेही सर्वेक्षण पालिकेने करावे. अग्निशमनाचे नियम न पाळणाऱ्या इमारतींनाही या योजनेत ओसी दिली तर लोकांच्या जीवाशी खेळून ही योजना मंजूर केली, असे होऊ नये याकडेही किल्लेदार यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, सभागृह नेते गणेश खणकर यावेळी म्हणाले की काही विकासक आणि वास्तूविशारद यांच्या निष्काळजीपणाची शिक्षा सर्वसामान्य मुंबईकरांना अनेक वर्षे भोगावी लागते आहे. ओसी नसल्यामुळे नागरिकांना विविध प्रकारचे दंड, अडचणी आणि पुनर्विकासातील अडथळे सहन करावे लागत असून अनेक इमारती मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत. या अन्यायकारक परिस्थितीतून नागरिकांची मुक्तता करण्याच्या हेतून ही योजना आणलेली असल्याचे खणकर यांनी सांगितले.
याचबरोबर, ज्या विकासक व वास्तू विशारद यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, त्यांची नावे जाहीर करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे आणि भविष्यात त्यांच्या कोणत्याही बांधकाम प्रस्तावांना परवानगी देऊ नये, अशीही मागणी खणकर यांनी बैठकीत केली. ८० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या घरात राहणारे मध्यमवर्गीय लोक असून त्यांना या योजनेमुळे दिलासा मिळेल. असे सांगत अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.
