मुंबई : जुन्या सॅप प्रणालीद्वारे अनेकांना बोगस जन्म प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने याबाबतचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. त्यामुळे नावातील दुरुस्ती, नवीन जन्म – मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यात नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असून प्रशासकीय कार्यालयात सातत्याने फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षण, विवाह नोंदणी, विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (एसआयआर) व अन्य प्रक्रिया रखडल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. याप्रकरणी महापालिका सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दीर्घ चर्चा करून ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
जन्म नोंदणी व जन्म प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेची सखोल तपासणी करून, नोंदणी, प्रमाणपत्र वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी विशेष तपासणी करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक नील सोमय्या यांनी सोमवारी महापालिका सभागृहात केली. अवैध वास्तव्याला आळा बसविण्यासाठी महापालिकेकडून जन्म नोंदणी व जन्म प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेचे नियमित लेखापरीक्षण करण्याबाबत सोमय्या यांनी ठरावाची सूचना मांडली. त्यावेळी अन्य नगरसेवकांनी याप्रकरणी
मते व्यक्त करून यंत्रणेच्या कारभारावर बोट ठेवले. पालिकेकडून जन्म प्रमाणपत्र देताना झालेल्या अक्षर चुका सुधारण्यासाठी नागरिकांना वारंवार पालिका कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागतात. त्यामुळे नागरिकांचा त्रास कमी करण्याबाबत आरोग्य विभागाला आवश्यक सूचना करण्याची मागणी शिवसेनेच्या (ठाकरे) नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी केली.
आतापर्यंत बोगस जन्म प्रमाणपत्राप्रकरणी किती आणि काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्याची मागणी करताना अशरफ आझमी यांनी अन्य समस्यांवरही प्रकाश टाकला. मुंबईत ठिकठिकाणी जन्म – मृत्यू प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी नागरिकांना अडचणी येत आहेत. आरोग्य अधिकाऱ्यांनी (एमओएच) असहकार्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. वैध कागदपत्रे नसताना सुमारे १९ हजार ८०० जणांनी बोगस जन्मदाखले बनविले आहेत. त्यामुळे दोषींवर कारवाई करावी. तसेच, नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी विशेष बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी महापौरांकडेकडे केली.
जन्म प्रमाणपत्रांअभावी शिक्षणासाठी परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अडचण येत असल्याची बाब अधोरेखीत करून याप्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे मत विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी व्यक्त केले. जन्म – मृत्यू प्रमाणपत्र, त्यातील दुरूस्तीसाठी पालिका कार्यालयात गर्दी वाढत आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांवरील ताण देखील वाढत असल्याचे डॉ. अजंता यादव यांनी सांगितले. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी सॅप प्रणाली पूर्ववत करा. तसेच, बोगस प्रकरणांचा छडा लावून विभागातील रिक्त पदे भरा, अशी मागणी यशवंत किल्लेदार यांनी केली. जन्म – मृत्यू प्रमाणपत्रे मिळण्याची प्रक्रिया एकाच पोर्टलवर उपलब्ध केल्यास नागरिकांचा त्रास कमी होईल, असा विश्वास अंकित प्रभू यांनी व्यक्त केला. पालिका कार्यालयात वारंवार हेलपाटे घालणाऱ्या नागरिकांना टोकन नंबर दिल्यास ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे अजित रावराणे म्हटले.
नागरिकांना आपापल्या प्रभागात सेवा मिळावी, यासाठी जन्म प्रमाणपत्रांचे दस्तावेज स्कॅन करून प्रत्येक विभागाला देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच महापालिकेने सॅप प्रणाली बंद करून १२ जूनपासून सीआरएस प्रणाली अवलंबली आहे. त्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे सुरू आहे. त्यात काही अडचणी देखील येत असून त्यावर उपाययोजना करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विपिन शर्मा यांनी सांगितले.
