मुंबई : मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा शहरातील सुव्यवस्थित वाहतूक आणि नागरिकाभिमुख वाहतळ व्यवस्था निर्माण करण्याचा संकल्प २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सोडला आहे. मोबाइल पार्किंग ॲप्लिकेशन विकसित करून नागरिकांना इच्छीत स्थळी जाण्यासाठी घरबसल्या मोबाइलवरून पार्किंगची जागा आरक्षित करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याच्या जुन्याच योजनेची घोषणा पुन्हा एकदा आगामी आर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने करण्यात आली आहे. यासाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजात सहा हजार कोटी रुपये, तर आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ६८७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईमध्ये वाहनांच्या संख्येत बेसुमार वाढ झाली आहे. तसेच लगतच्या शहरांतून मोठ्या संख्येने कामानिमित्त नागरिक आपल्या खासगी वाहनाने मुंबईत येत असतात. त्यामुळे वाहने उभी करण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नाही. परिणामी, वाहनचालक मुंबईत रस्त्याच्या कडेला जागा मिळेल तेथे वाहने उभी करत असून त्यामुळे वाहतूक आणि पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने ठिकठिकाणच्या रस्त्यांवर ६५ सशुल्क वाहनतळे कार्यान्वित केली असून त्यांची एकूण वाहन क्षमता ८,२५८ इतकी आहे. त्चायबरोबर ३७ ठिकाणी सार्वजनिक वाहनतळांच्या प्रचलनाची कामे नेमून देण्यात आली असून त्यांची वाहन क्षमता २९ हजार ७६९ इतकी आहे.

प्रभादेवी येथील श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिराच्या सभोवतालच्या परिसराचे सौंदर्यीकरण आणि उन्नतीचे काम तीन टप्प्यात करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून पहिल्या टप्प्यात अन्य कामांसोबत तळघरात दोन मजले भूमिगत वाहनतळ सुविधा उभारण्यात येणार आहे. भूमिगत वाहनतळ संकल्पना पहिल्यांदा महापालिकेच्या जी – उत्तर विभागात राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने महापालिकेच्या इतर विभागात ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.

मुंबई नागरिकाभिमुख वाहनतळ व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी महापालिका स्मार्ट वाहनतळ प्रकल्प राबविणार आहे. नागरिकांना इच्छीत स्थळी जाण्यापूर्वी घरबसल्या मोबाइलवरून पार्किंगची जागा विशिष्ट वेळेसाठी आगाऊ आरक्षित करण्याची सुविधा स्मार्ट वाहनतळ प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प खासगी भागिदारी तत्वावर राबविण्यात येणार असून त्यामुळे महापालिकेवर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. उलटपक्षी महापालिकेला कंत्राटदाराकडून टक्केवारीनुसार महसुलामधील हिस्सा मिळणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ५३० नव्या वाहनतळांवर करण्यात येणार असून पुढील टप्प्यात अन्य वाहनतळांचाही या प्रकल्पात समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना वाहने उभी करण्यासाठी जागा उपलब्ध होईल, असे सूतोवाच अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे.