मुंबई : महापालिकेने हाती घेतलेल्या काही मोठ्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी मुदतठेवींचा वापर केला जात असल्याने पुढील तीन ते चार वर्षे पालिकेवर आर्थिक ताण राहणार आहे. त्यामुळे गेल्या चार ते पाच महिन्यांत महापालिकेने कोणताही नवीन प्रकल्प हाती घेतलेला नाही. पुढील काळातही नवे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार नाहीत, असे मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ या कार्यक्रमात स्पष्ट केले.
महापालिकेने सद्यस्थितीत सांडपाणी प्रकल्प, उत्तर सागरी किनारा मार्ग, जेव्हीएलआर यांसारखे मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ताण वाढणार असल्याने पालिका त्या प्रकल्पांवरील खर्चासाठी तरतूद कशी करणार, यावर अश्विनी भिडे यांनी या कार्यक्रमात प्रकाश टाकला. महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ८० हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून बंद करण्यात आलेल्या जकातीच्या नुकसान भरपाईपोटी मिळणार्या निधीमुळे पालिकेला मोठा आर्थिक आधार मिळतो.
तसेच, इमारत प्रस्तावांवरील प्रीमियममधूनही महसुलात भर पडते. मालमत्ता करासह अन्य काही स्रोतातून मिळत असलेला महसूल पुरेसा ठरतो. मात्र गरज लागल्यास ठेवी मोडणे, त्यानंतरही आवश्यक वाटल्यास कर्ज घेणे असे निर्णय घ्यावे लागतात, असे भिडे यांनी सांगितले. मुंबईच्या विस्ताराचा, वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पालिकेने हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे आवश्यकच आहे. या प्रकल्पांसाठी डिसेंबरपर्यंत कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्यात येईल, तसेच गरज पडल्यास कर्जदेखील घेतले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी सिमेंट- काँक्रीटीकरणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे, अन्यथा खड्डेमुक्त शहराचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, असे भिडे म्हणाल्या. तसेच शीव, राजावाडी, केईएम रुग्णालयांच्या इमारती अत्यंत जुन्या असल्याने वैद्यकीय पायाभूत सुविधांवरही भर देणे आवश्यक आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणार्या प्रकल्पांची संख्या वाढवावी लागेल, असेही भिडे यांनी सांगितले.
‘१,९०० किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण’
मुंबईतील रस्त्यांची लांबी, भौगोलिक रचना, नैसर्गिक सीमांमुळे रस्त्यांच्या विस्तारावर मर्यादा येत आहेत. असे असले तरीही २०५० किलोमीटरपैकी १,९०० किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित १५० किमी रस्त्यांची कामे पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण होईल. मरीन ड्राइव्हपासून दहिसर- विरारपर्यंतच्या विस्ताराचे काम २०२९- २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे, असेही त्या म्हणाल्या. अनेक प्रभागांमधील रस्ते नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे असून त्यांची रुंदी वाढवावी लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
‘प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम गरजेचा’
मुंबईत सर्वच प्रकल्प महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित करत प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा, असे आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या. एकाच वेळी अनेक प्रकल्प हाती घेतल्यास त्यांची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक ठरते. परिणामी, प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होऊन त्याचा खर्च वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पुढच्या काळात कोणत्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायचे याची योजना सुरू असून त्यावर पालिका काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
