प्रदूषणकारी गृहप्रकल्पांना यापुढे १०० टक्के दंड!

गृहप्रकल्पांचे काम सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. याबाबत कुठल्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याच्या तक्रारी उच्च न्यायालयात याचिकांद्वारे करण्यात आल्या होत्या. काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून कारवाई सुरू केली होती. प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थापन झालेल्या समितीने गृहप्रकल्पाशी संबंधितांच्या अनेक बैठका घेतल्या. या बैठकांनंतर समितीने मार्गदर्शक सूचना करत त्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरणांवर सोपविली.

महापालिका, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आदींनी याबाबत गृहप्रकल्पांची तपासणी केली. कार्यकारी अभियंत्यांच्या पातळीवर समित्या स्थापन केल्या. या समित्यांनी प्रदूषण करणार्‍या गृहप्रकल्पांना काम थांबविण्याच्या नोटिसा दिल्या. या नोटिसांची पूर्तता करणार्‍या गृहप्रकल्पांनाच पुन्हा काम सुरू करण्याची परवानगी दिली. परंतु तरीही काही गृहप्रकल्पांमध्ये प्रदूषण रोखण्याबाबत उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पालिकेने कठोर कारवाईचा पवित्रा घेतला आहे.

पालिकेची अट काय?

’इमारतीच्या सुरुवातीच्या परवानग्या तसेच ज्यांची बांधकामे सुरू आहेत त्यांच्या सुधारित आराखड्यात प्रदूषण रोखण्याबाबत हमीपत्र घेण्याची विशेष अट टाकण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने परिपत्रक जारी केले आहे. या धर्तीवर म्हाडा व ‘झोपु’ प्राधिकरणाकडूनही कारवाई केली जाणार आहे.

’महापालिकेच्या विकास प्रस्ताव विभागाने २ सप्टेंबर रोजी याबाबतच्या अंतर्गत सूचना इमारत प्रस्ताव विभागाला जारी केल्या आहेत. यानुसार प्रदूषण केल्याप्रकरणी काम थांबविण्याची नोटिस जारी केली जाईल. ’नोटीस दिल्यानंतरही सूचनांची पूर्तता न केल्यास व्यवसाय परवाना तसेच संबंधित गृहप्रकल्पाची विकास परवानगी रद्द करणे आणि जे अनधिकृत काम केले, त्याबद्दल दंड स्वरूपात १०० टक्के अधिमूल्य अदा करण्यास तयार आहे, असे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. ही अट ‘आयओडी’ तसेच सुधारित आराखड्यातही टाकण्यात येणार आहे.