मुंबई : मुंबई महापालिकेचे कामकाज कागद विरहित करण्याच्या उद्देशाने सर्व २३७ नगरसेवकांना आणि स्थायी समितीच्या काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना ॲपल कंपनीचे टॅब देण्याचा निर्णय निविदा प्रक्रियेच्या पातळीवर असतानाच बारगळला. टॅब देण्यास विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी विरोध केला. तसेच टॅबसाठी होणाऱ्या खर्चावरूनही टीका होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे हा निर्णय रद्द झाल्याची चर्चा आहे. मात्र स्वदेशी बनावटीच्या टॅबच्या मुद्द्यावरून हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मुंबई महापालिकेत निवडून आलेले २२७ आणि नामनिर्देशित १०
अशा एकूण २३७ नगरसेवकांना आयपॅड देण्याचे सत्ताधारी महायुतीने ठरवले होते. सर्व नगरसेवकांना १३ इंची आयपॅड देण्याची तयारीही सुरू केली होती. त्याकरीता अंदाजित खर्चाचा आढावा घेऊन दोन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नगरसेवकांना टॅब देण्याचे महायुतीने ठरवले होते. मात्र आता हा निर्णय बारगळला आहे.
पुन्हा कागदपत्रेच
महापालिकेकडून दर महिन्याला सभागृहाच्या बैठकींसह विविध वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या बैठकींसाठी मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे छापून वितरित केली जातात. यामध्ये स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती, प्रभाग समित्या, कामकाज समित्या, महिला व बालकल्याण समिती, विधि व महसूल समिती आणि आरोग्य समितीसह अनेक समित्यांचा समावेश आहे. अनेक प्रस्ताव शेकडो पानांचे असतात. त्यामुळे कागद, छपाई, वाहतूक आणि कागदपत्रांच्या वितरणावर महापालिकेचा मोठा खर्च होतो.
डिजिटल व्यवस्था लागू झाल्यानंतर भविष्यात हा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच शेकडो पानांच्या या विषयपत्रिका नगरसेवकांच्या घरपोच देण्यासाठी पालिकेचे कर्मचारी रात्री उशीरापर्यंत नगरसेवकांच्या घरी जात असतात. हा त्रास वाचावा म्हणून कागदविरहित कारभाराकरीता महायुतीने टॅब देण्याचे ठरवले होते. मात्र टॅबचा निर्णयच रद्द झाल्यामुळे आता महापालिकेचा कारभार सध्या सुरू आहे तसाच राहणार आहे.
दरम्यान, टॅब खरेदीबाबत चर्चा सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी त्याला विरोध केला होता. आधीच समिती अध्यक्षांना दिल्या जाणाऱ्या गाड्यांच्या खर्चावरून महापालिकेतील वातावरण तापलेले असताना टॅबच्या मुद्द्यावरूनही विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यास सुरुवात केली होती. गाड्यांच्या खर्चावरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांना ही उधळपट्टी थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे टॅबचा विषय गुंडाळल्याची चर्चा आहे. मात्र ही चर्चा सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी फेटाळून लावली आहे.
केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलद्वारे या टॅबची खरेदी केली जाणार होती. यापूर्वी याच वर्षी विद्यार्थ्यांसाठी २७ शैक्षणिक साहित्याची खरेदी जेम पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मात्र, जेम पोर्टलवर प्रगत क्षमतेचे टॅब्लेट उपलब्ध असले तरी त्यातील बहुतांश उपकरणे चीनी व परदेशी कंपन्यांची असल्याने महापालिकेसमोर पेच निर्माण झाला आहे. स्वदेशीच्या आग्रहासाठी टॅब खरेदीचा निर्णय मागे घेत असल्याचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी सांगितले.
