मुंबई : मुंबई महापालिकेचे कामकाज कागद विरहित करण्याच्या उद्देशाने सर्व २३७ नगरसेवकांना आणि स्थायी समितीच्या काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांना ॲपल कंपनीचे टॅब देण्यात येणार आहेत. याकरीता पालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने निविदा प्रक्रियेला सुरूवातही झाली आहे. पालिका सभागृह तसेच विविध समित्यांच्या विषयपत्रिका आता पीडीएफ स्वरुपात नगरसेवकांना मिळू शकतील. आधीच समिती अध्यक्षांना गाड्या देण्याच्या खर्चावरून महापालिकेतील वातावरण तापलेले असताना आता टॅबचा मुद्दाही गाजणार आहे.
मुंबई महापालिकेत २२७ नगरसेवक आणि १० नामनिर्देशित नगरसेवक अशा २३७ नगरसेवकांना आयपॅड देण्याचा सत्ताधारी महायुतीचा प्रयत्न आहे. सर्व नगरसेवकांना १३ इंची आयपॅड देण्यात येणार आहेत. येत्या महिन्याभरात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नगरसेवकांना टॅब देण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
मुंबई महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी याबाबत सांगितले की, महापालिकेकडून दर महिन्याला सभागृहाच्या बैठकींसह विविध वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या बैठकींसाठी मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे छापून वितरित केली जातात. त्यात स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती, प्रभाग समित्या, कामकाज समित्या, महिला व बालकल्याण समिती, विधी व महसूल समिती आणि आरोग्य समितीसह अनेक समित्यांचा समावेश आहे. अनेक प्रस्ताव शेकडो पानांचे असतात. त्यामुळे कागद, छपाई, वाहतूक आणि कागदपत्रांच्या वितरणावर महापालिकेचा मोठा खर्च होतो. डिजिटल व्यवस्था लागू झाल्यानंतर भविष्यात हा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच शेकडो पानांच्या या विषयपत्रिका नगरसेवकांच्या घरपोच देण्यासाठी पालिकेचे कर्मचारी रात्री उशीरापर्यंत नगरसेवकांच्या घरी जातात. त्यामुळे तो त्रास देखील वाचणार असल्याचे मत खणकर यांनी व्यक्त केले.
नगरसेवकांना टॅब्लेट देण्याची योजना महापालिकेचे कामकाज हळूहळू कागदविरहित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत खणकर यांनी व्यक्त केले आहे. टॅब्लेटच्या माध्यमातून नगरसेवकांना सभागृह तसेच विविध समित्यांच्या बैठकींचे अजेंडे, प्रस्ताव आणि संबंधित कागदपत्रे ऑनलाइन पाहता येणार आहेत असेही ते म्हणाले. मात्र, कागदी प्रती तातडीने बंद करण्यात येणार नाहीत, असेही खणकर यांनी स्पष्ट केले. डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्यास अद्याप काही नगरसेवकांना अडचण असल्यास त्यांना सध्या कागदी प्रती उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
२०१२ मध्ये नगरसेवकांना लॅपटॉप
दरम्यान, २०१२ मध्ये एकसंध शिवसेनेच्या सत्तेच्या काळात नगरसेवकांना लॅपटॉप देण्यात आले होते. त्याकरीता नगरसेवकांना प्रशिक्षणही दिले होते. मात्र नगरसेवकांनी त्या लॅपटॉपचा वापर केला नाही. कागदपत्रांचा बटवडा तसाच सुरू आहे. तसेच पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पालिकेने नगरसेवकांना लॅपटॉप परत करण्यास सांगितले होते. मात्र बहुतांशी नगरसेवकांनी ते परत केले नाहीत.
