मुंबई: खराब अंड्यांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यासाठी मुंबईमध्ये विक्रीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक अंड्यावर उत्पादन व खाण्यायोग्य मुदतीची तारीख अर्थात एक्सापयरी डेट घालणे बंधनकारक करावे अशी मागणी आता मुंबई महानगपालिकेच्या महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यभरातील विक्रेत्यांना अंड्यांवर ‘एक्सपायरी डेट’ टाकणे अनिवार्य करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये अंड्यांवर उत्पादन आणि एक्सपायरी डेट (वापराची अंतिम मुदत) टाकण्याची सक्ती १ एप्रिलपासून सुरु झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी होऊ लागली आहे. हीच मागणी आता मुंबई महापालिकेच्या पटलावर आली असल्यामुळे याबाबत आता प्रत्यक्षात निर्णय होईल का याबाबत उत्सुकता आहे.
मुंबई महापालिकेचे मालाड येथील राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे नगरसेवक अजित रावराणे यांनी याबाबतची ठरावाची सूचना मांडली आहे. त्यांनी आपल्या सूचनेत म्हटले आहेत की, अंड्यामध्ये मोठ्याप्रमाणावर प्रथिने असल्यामुळे अंडी आरोग्यसाठी फायदेशीर असतात. ताजी अंडी अधिक पौष्टिक व आरोग्यासाठी सुरक्षित असतात. खराब अंड्यांमुळे साल्मोनेला जिवाणूचा संसर्ग होऊन विषबाधा होण्याची शक्यता असते. खराब अंड खाल्याने अतिसार, ताप, पोटदुखी असे त्रास होऊ शकतात. त्यामुळे खराब अंडयाच्या विक्रीवर निर्बंध ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच मुंबई शहरामध्ये विक्रीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक अंड्यावर उत्पादन व खाण्यायोग्य मुदतीची तारीख नमूद करणे बंधनकारक करावे अशी मागणी रावराणे यांनी केली आहे.
रावराणे यांची ही ठरावाची सूचना एप्रिल महिन्याच्या कामकाजात समाविष्ट करण्यात आली असून या महिन्यात यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. प्रशासन यावर काय निर्णय घेणार, राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार का हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय
दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून १ एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील प्रत्येक अंड्यावर एक्सपायरी डेट छापणे बंधनकारक केले आहे. या नव्या नियमानुसार अंडे कधी दिले (laying date) आणि ते कधीपर्यंत वापरण्यास योग्य आहे (expiry date) ही माहिती अंड्याच्या कवचावर स्पष्टपणे नमूद करावी लागणार आहे. नियमांचे पालन न केल्यास अंडी नष्ट केली जाऊ शकतात किंवा “मानवी वापरासाठी अयोग्य” असा शिक्का मारला जाऊ शकतो, असेही म्हटले आहे.
समाजमाध्यमावरही चर्चा
उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रतही हा निर्णय लागू करावा अशी मागणी होऊ लागली आहे. त्यावरून आता चर्चा होऊ लागली आहे. गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष ऍड. नरेश दहिवावकर यांनी या बाबतची मागणी केली होती. संपूर्ण देशातच हा नियम लागू करावा अशी मागणी समाज माध्यमावर होऊ लागली आहे. त्यातच आता हा विषय मुंबई महापालिकेच्या पटलावर आल्यामुळे याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
