मुंबई : मुंबईतील नव्या गृहप्रकल्पात, पुनर्विकास प्रकल्पात योग केंद्र, व्यायामशाळा, ध्यान केंद्र व मनोरंजन केंद्र अशा सुविधांसाठी क्षेत्रात वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पात प्रशस्त योग केंद्र, व्यायामशाळा, ध्यान केंद्र व मनोरंजन केंद्र उपलब्ध केले जाईल. मुंबई महानगरपालिकेने बांधकामाच्या एकूण क्षेत्राच्या दोन टक्के क्षेत्राऐवजी चार टक्के क्षेत्र अशा सुविधांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले.
अतिरिक्त क्षेत्र ग्राहक व रहिवाशांसाठी मोफत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे यामुळे घरांच्या किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही. अनेक नवीन गृहप्रकल्पांत, पुनर्विकास प्रकल्पांत रहिवाशांच्या सोयीसाठी योग केंद्र, व्यायामशाळा, ध्यान केंद्र आणि मनोरंजन केंद्र अशा सुविधा उपलब्ध करण्यात येतात. त्यासाठी एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या दोन टक्के क्षेत्र दिले जाते.
दरम्यान, राज्याच्या नगर विकास विभागाने ६ मे २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये सुधारणा केली. नवीन नियम ३७ (२८ अ) समाविष्ट केला आहे. त्यानुसार या सुधारित तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. याच सुधारणेतील तरतुदीनुसार पालिकेने ३० जुलै रोजी परिपत्रक जारी केले आहे.
नियमावली अशी…
– पालिकेच्या या निर्णयाचा फायदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सदनिकाधारक संघटना, सदनिका संकुले, व्यावसायिक सहकारी संस्था, व्यावसायिक सदनिका संकुले, व्यावसायिक जागाधारक संघटना, तसेच पालिका, राज्य शासन, केंद्र शासन व सार्वजनिक उपक्रमांच्या निवासी वसाहतींना होईल.
– रो-हाऊस व बंगल्यांना या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. या सुविधांचा वापर केवळ रहिवाशांनाच करता येणार आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक वापरासाठी या जागेचा उपयोग करता येणार नाही. त्या भाड्याने देणे, पोटभाड्याने देणे किंवा तृतीय पक्षाला व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या जागांची मालकी संबंधित संस्था, संघटना किंवा सदनिका संकुलाकडेच राहील.
