पदपथ अतिक्रमणमुक्त न केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे महापालिका आयुक्तांचे आदेश

आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. प्रशासकीय विभागांच्या सर्व सहायक आयुक्तांनी विभाग स्तरावर या कामाचा दैनंदिन, तर उप आयुक्त यांनी प्रत्येक आठवड्यातून एकदा परिमंडळनिहाय आढावा घेऊन त्याचा अहवाल अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त यांना सादर करावा. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त यांनी दर १५ दिवसाला आढावा घ्यावा, अशा सूचना आयुक्त भिडे यांनी दिल्या.

या मोहिमेत कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा, दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. आदेशाचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. सर्व सहायक आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील पदपथांची दररोज प्रत्यक्ष पाहणी करून अतिक्रमणविरोधी कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. केवळ कारवाई करून थांबायचे नाही, तर अतिक्रमणे पुन्हा होणार नाहीत, यासाठी सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवावी. प्रत्येक दिवसाचा आधी आणि नंतर असे छायाचित्रांसह प्रगती अहवाल तपासणे बंधनकारक राहील, असेही यावेळी सांगितले. मुंबईतील सुमारे ५० टक्के दैनंदिन प्रवास पायी केला जातो. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या.

प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करा

पदपथांवर लावण्यात आलेले अनधिकृत जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज, इमारतींचे बाहेरच्या बाजूस उघडणारे दरवाजे, नियमानुसार नसलेले उंच रॅम्प तसेच अन्य भौतिक अडथळे तत्काळ हटविण्यात यावेत. परवानाधारक विक्रेत्यांनी त्यांची विक्री, साहित्याची साठवणूक, स्टॉल्स व फलक हे केवळ त्यांना निर्धारित करून दिलेल्या जागेतच ठेवले आहेत, याची पडताळणी करावी, असे भिडे यांनी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांनी प्राधान्यक्रमानुसार पदपथांची यादी तयार करावी. अतिक्रमणे पुन्हा होणार नाहीत यासाठी पाठपुरावा करून प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर करू नये. पदपथांवर अडथळे दिसले तर संबंधित अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे भिडे यांनी स्पष्ट केले.