मुंबई : महानगरपालिका प्रशासनाने आस्थापना अधिनियमातंर्गत २०१७ पासून व्यवसायाची नोंदणी व नूतनीकरणाची प्रक्रिया बंद केली आहे. परिणामी, नोंदणी शुल्क, नूतनीकरण शुल्क, तसेच टीआरसी शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारा महसुलही ठप्प झाला आहे. या निर्णयाचा महानगरपालिकेला मोठा आर्थिक फटका पालिकेला बसला असून तब्बल ५०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य महसुलावर पाणी सोडावे लागल्याची माहिती विधि समितीच्या निरीक्षणातून समोर आली आहे.
विधि समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापना खात्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्या दरम्यान व्यवसायाची नोंदणी व नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा झाली. केंद्र शासनाच्या ‘एक देश, एक कर’ या संकल्पनेनुसार वस्तू सेवा कर प्रणालीची (जीएसटी) अंमलबजावणी केल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने जकात वसुली बंद केली. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. महसूल वाढीसाठी प्रशासन विविध उपाययोजना करत आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून दुकाने व आस्थापना खात्याअंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या व्यवसायीकांकडून वर्षानुवर्षे वसूल केले जाणारे नोंदणी शुल्क व कचरा निर्मूलन आकार (टीआरसी) वसूल करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
२०१७ पूर्वी दुकाने व आस्थापना अधिनियमातंर्गत व्यवसायाची नोंदणी करणे व नूतनीकरण करणे यातून नोंदणी शुल्क, नूतनीकरण शुल्क व कचरा निर्मूलन आकार शुल्कपोटी (टीआरसी) महानगरपालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी सर्वसाधारणपणे ६० ते ८० कोटी रुपये एवढा महसूल जमा होत होता. मात्र, गेल्या नऊ वर्षांपासून ही प्रक्रिया बंद करण्यात आल्याने महापालिका प्रशासनाला सुमारे ३०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर विनाकारण पाणी सोडावे लागल्याचे कारकर यांनी सांगितले. याप्रकरणी त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सविस्तर पत्र पाठविले आहे. तसेच, महापालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसार व्यापारी आस्थापनाधारकांकडून नोंदणी शुल्क, नूतनीकरण शुल्क त्याचबरोबर दरवर्षी कचरा निर्मूलन आकार (टीआरसी) वसूल करण्यास पुन्हा सुरुवात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या कार्यवाहीमुळे महापालिकेच्या महसूलात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
बोगस आस्थपना शोधण्यासाठी सुविधेचा अभाव
महानगरपालिकेच्या संगणकीय अभिलेखानुसार पालिकेच्या एकूण २६ प्रशासकीय विभागात ३१ मार्च अखेरपर्यंत १० लाख ८३ हजार २५१ एवढ्या व्यवसायांची ऑनलाईन नोंदणी झाली. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये आस्थापनेची यापूर्वी नोंदणी केलेली असतानाही, प्रमाणपत्र किंवा सूचना पत्रपावतीमध्ये काही त्रुटी राहिल्यास पूर्वीची नोंदणी रद्द न करता पुन्हा नव्याने नोंदणी केली जाते. त्यामुळे त्याच आस्थापनेच्या दुबार सूचनापत्र पावत्या निर्माण होऊन एकूण नोंदणीची संख्या कृत्रिमरित्या वाढते. सध्या अशा दुबार नोंदणीचा शोध घेण्यासाठी संगणकीय प्रणालीमध्ये कोणतीही प्रभावी पडताळणी किंवा शोध व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे बोगस आस्थापनांची होणारी नोंदणी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे व्यवसाय नोंदणीसाठी वापरली जाणारी कार्यपध्दती किंवा संगणकीय प्रणाली अवंलबिली गेली पाहिजे, अशीही सूचना कारकर यांनी केली.
