मुंबई: मुंबईतील सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सव मंडळांना मंडप उभारणीसाठी परवानगी देण्याकरीता मुंबई महापालिकेने यंदाही ऑनलाइन एक खिडकी प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी तात्पुरत्या मंडप उभारणीची परवानगी देण्यासाठी संगणकीय कार्यप्रणाली महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मंडप उभारण्यासाठी रस्त्यावर खड्डे खणण्यास मनाई करण्यात आली असून रस्त्यावर खड्डा खणल्यास दरवर्षीप्रमाणे यंदाही प्रति खड्डा २००० रुपये दंड करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सव मंडळांनी मंडप परवानगीसाठी महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन संगणकीय कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. मुंबईत सुमारे दहा ते अकरा हजार सार्वजनिक मंडळे त्यापैकी दोन ते तीन हजार मंडळे ही रस्त्यावर किंवा पदपथावर मंडप उभारून उत्सव करतात. या मंडळांना मंडप उभारण्यासाठी पालिकेची, पोलिसांची व वाहतूक पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी एक खिडकी पद्धतीने देण्यास सुरूवात झाली आहे.
काँक्रीटीकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च
मुंबई महापालिकेने रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी पालिकेने गेल्या तीन वर्षात तब्बल १२ हजार कोटींचा महाप्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारितील २०५० कि.मी. रस्त्यांपैकी सुमारे १९०० कि.मी. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. हे रस्ते आता कोणत्याही कारणास्तव खोदण्यास प्रशासनाने मनाई केली आहे. मात्र अनेकदा गणेशोत्सव मंडळे मंडप उभारण्यासाठी रस्त्यावर खड्डे खणत असतात. त्याला अटकाव करण्यासाठी खड्डे खणणाऱ्या मंडळांना पालिका दंड आकारत असते. गेल्यावर्षी या दंडाच्या रकमेत सात पट वाढ करण्यात आली होती. मात्र प्रचंड विरोध झाल्यामुळे दंडाची रक्कम प्रति खड्डा २००० रुपयेच ठेवण्यात आली. तशीच ती यंदाही आहे. त्यात वाढ झालेली नाही.
खड्डेविरहित मंडपासाठी तंत्रज्ञान …..
मंडप उभारणीसाठी खड्डेविरहित मंडप उभारणीच्या प्रभावी तंत्राचा वापर करावा, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केले आहे. मूर्तिकारांनीही मंडप उभारण्यासाठी रस्ते अथवा फूटपाथवर खड्डे केल्यास प्रति खड्डा २००० रुपये दंड करण्यात येणार आहे. अनामत रक्कमही कमी … गणेशोत्सवात मंडप उभारण्याकरीता मंडळे जेव्हा पालिका विभाग कार्यालयाकडे अर्ज करतात तेव्हा मंडळांना अनामत रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम २० हजारापासून ते अगदी लाखो रुपयांपर्यंत असायची मंडप उभारण्यासाठी रस्त्यावर जे खड्डे खणले जातात ते मंडळांनी बुजवले नाही की या रकमेतून खर्च वजा केला जात असे अशी पद्धत होती.
मात्र गेल्यावर्षी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रति खड्डा दंडाची रक्कमही कमी केली व अनामत रक्कमही १०० रुपये केली होती. त्यामुळे यंदाही १०० रुपये अनामत रक्कम भरून परवानगी दिली जाणार आहे. रस्त्यावरील मंडपांबाबत काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये प्रति खड्डा २००० रुपये दंड निश्चित केला होता. त्यानुसार हा दंड केला जातो. त्यात वाढ झालेली नाही.
