मुंबई : खासगी संस्थांना महानगरपालिकेच्या शाळा दत्तक देण्याचे धोरण रद्द करण्याच्या ठरावाच्या सूचनेवरून मुंबई महापालिकेच्या महासभेत गुरुवारी मोठा गदारोळ झाला. भाजपच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत ठरावाच्या सूचनेला विरोध केला. ही ठरावाची सूचना बहुमताने फेटाळण्यात आली. सभागृहात काही वेळ या शाब्दिक चकमकीमुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
मुंबई महापालिकेच्या सभागृहाची प्रत्येक महासभा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील शाब्दीक चकमक आणि गदारोळामुळेच गाजत आहे. महापालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक हैदरअली शेख यांनी महापालिकेच्या शाळा खासगी व स्वयंसेवी संस्थेला दत्तक देण्याचे धोरण रद्द करण्याची ठरावाची सूचना सभागृहात मांडली. त्यावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी मत मांडायला सुरुवात केल्यानंतर भाजपचे नगरसेवक योगेश वर्मा आक्रमक भूमिका घेत त्यावर आक्षेप घेतला. काँग्रेसने तो विषय केवळ मालाडमधील एका शाळेबाबत केल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापूर्वी मलाडमधील पालिकेची एक शाळा काँग्रेसमधील व्यक्तीशी संबंधित संस्थेकडे होती. त्यावेळी काँग्रेसने टीईटीचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. मात्र, आता शाळा दुसऱ्या संस्थेला दिल्यामुळे काँग्रेसमध्ये खदखद निर्माण झाली आहे. तसेच, पूर्वी शाळेचा ५० टक्के निकाल होता. नवीन संस्थेला शाळा दिल्यानंतर आता निकाल ८० टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचा दावा, वर्मा यांनी केला. त्यांनतर काँग्रेसच्या सर्व नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली.
भाजपच्या नगरसेवकांनीही आरडाओरडा सुरू केला. मित्रपक्षांनीही त्यांना साथ दिली. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. सभागृहात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाल्याने महापौर रितू तावडे व सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी मध्यस्थी करून वाद थांबविण्याचा प्रयत्न केला. तरीही गोंधळ सुरूच होता. त्यांनतर बहुमताने शेख यांची ठरावाची सूचना फेटाळण्यात आली.
प्रकरण काय ?
प्रशासन २००७ पासून खाजगी संस्था, स्वयंसेवी संस्थांना महानगरपालिकेच्या शाळा दत्तक देण्याचे धोरण राबवित आहे. या धोरणांतर्गत महानगरपालिकेच्या शाळांची पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रशासन सुधारणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. महानगरपालिकेच्या शाळा दत्तक घेणाऱ्या संस्थांना शाळांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी, स्वच्छता, संगणकीय लॅब, शैक्षणिक साहित्य पुरविणे, प्रशिक्षित शिक्षकांची नेमणूक करणे या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. मात्र, सर्व खाजगी संस्था जबाबदाऱ्या योग्यरीतीने पार पाडत नसल्याचा दावा हैदरअली यांनी ठरावाच्या सूचनेत केला. महानगरपालिका शाळा दत्तक घेणाऱ्या संस्था शिक्षकांची नेमणूक करताना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची नेमणूक करत असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे महानगरपालिकेने खाजगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींना महानगरपालिकेच्या शाळा दत्तक देण्याचे धोरण तातडीने रद्द करावे, अशी सूचना शेख यांनी केली होती. मात्र ती फेटाळण्यात आली.
