मुंबई महापालिकेचा निर्णय
मुंबई : इस्रायल, अमेरिका – इराण युद्धामुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून केंद्र सरकारने नागरिकांना पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) वापरण्याचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आता पीएनजी जोडणीसाठी रस्त्यावर चर खणण्यास परवानगी मागणाऱ्या अर्जांवर २४ तासात निर्णय घेऊन मंजुरी देण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. पालिका प्रशासनाने तसे परिपत्रक काढले असून मुंबईत महानगर गॅस ही एकमेव कंपनी पीएनजी पुरवठादार असल्यामुळे या कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जगभरात सुरू असलेल्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे एलपीजीसह पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भारत सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पीएनजी (पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू) जोडण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्देश जारी केले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र शासनानेही त्याचप्रमाणे आदेश जारी केले आहेत. मुंबईच्या हद्दीत
महानगर गॅस लि. (एमजीएल) ही एकमेव पीएनजी पुरवठादार संस्था आहे. त्यामुळे पीएनजी पाइपलाइन व जोडण्यांच्या कामास गती देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने तातडीने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार महानगर गॅसच्या उपयोगिता वाहिन्या (युटीलिटी केबल्स) टाकण्यासाठी रस्त्यावर चर खणण्यास तातडीने परवानगी देण्यात येणार आहे. याबाबतचे अर्ज २४ तासात मंजूर करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. तसेच यापूर्वी सादर केलेल्या अर्जांवरील निर्णय प्रलंबित असल्यास ते मंजूर मानण्यात येणार आहेत. रस्ते व वाहतूक विभागाने ३० मार्च रोजी महानगरपालिका आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर हे परिपत्रक लागू करण्यात आले आहे.
या आहेत मार्गदर्शक सूचना…
– महानगर गॅसचे प्रलंबित, विद्यमान अर्ज मंजूर मानण्यात येतील व सर्व प्रभाग कार्यालयांनी पाइप लाइन टाकण्यास परवानगी द्यावी.
– नवीन अर्जांसाठी सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवर २४ तासांत परवानगी देण्यात यावी.
– ज्या अर्जांसाठी अद्याप देयक मागणी पत्रक जारी झालेले नाही, अशा विद्यमान व नवीन अर्जांमध्ये महानगर गॅसला स्वतः रस्ता पूर्ववत करण्याचा पर्याय देण्यात यावा.
३० जून २०२६ पर्यंत वैध परवानगी
ही मार्गदर्शक तत्त्वे ३० जून २०२६ पर्यंत वैध राहतील, असेही या परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच महानगर गॅसला २४ तास काम करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. पाइप लाइन टाकण्याचा कालावधी ३० जून २०२६ पर्यंत शिथिल करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि वाहतूक पोलिसांकडून ना हरकत घेण्याची अटही तात्पुरती शिथिल करण्यात आली असून, रोजच्या कामाचे वेळापत्रक कळवून काम करता येईल, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.
