समुद्रातून येणार गोडं पाणी! मुंबई महापालिकेच्या निक्षारीकरण प्रकल्पाला मंजुरी; काम लवकरच सुरू होणार

वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पश्चिम उपनगरातील मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा २०२१ मध्ये तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात केली होती. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्तापालट झाल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. परंतु, या प्रकल्पाला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. गेली चार वर्षे केवळ निविदा, पुनर्निविदा, मुदतवाढ यामुळे हा प्रकल्प पुढे सरकला नव्हता. मात्र आता या प्रकल्पातील जवळपास सगळे अडथळे दूर झाले असून नुकत्याच झालेल्या सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिली.

या प्रकल्पाची शिफारस आता काही अटी शर्तींच्या अधीन राहून केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय विभागाकडे करण्यात येणार आहे. या विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर लवकरच या प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मुंबईतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून त्या तुलनेत पाणी पुरवठ्यासाठीच्या जलाशयात वाढ झालेली नाही. मुंबईची सगळी भिस्त ही पावसाच्या पाण्यावर असून पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमधील पाणीसाठ्यावरच मुंबईकरांना अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे पावसाव्यतिरिक्तच्या पर्यायी जलस्रोताची भविष्यात गरज भासणार आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिकेने निःक्षारीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती.

कसा आहे प्रकल्प?

मनोरी गावातील एमटीडीसीच्या सुमारे २० एकर जमीनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. दररोज सुमारे २०० ते ४०० दशलक्षलीटर म्हणजेच २० ते ४० कोटी लीटर पाणी मिळवण्याची या प्रकल्पाची क्षमता असेल. मनोरी येथील प्रकल्पाचा बांधकाम खर्च ४०७७ कोटी असून देखभाल व प्रचालनासह आणि विजेचा खर्च धरून हा प्रकल्प सुमारे ९७३७ कोटींवर जाणार आहे. या प्लांटमध्ये ”रिव्हर्स ऑस्मोसिस” (आरओ) तंत्रज्ञानाचा वापर करून समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे पिण्यायोग्य गोड्या पाण्यात रूपांतर केले जाईल. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

एमसीझेडएम प्राधिकरणाने घातल्या या अटी एमसीझेडएमए या प्राधिकरणाने काही अटींच्या अधीन राहून या प्रकल्पाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे.

१) प्रकल्पाचे बांधकाम सीआरझेडच्या नियमांनुसारच असावे.
२) भरती-ओहोटीच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात कोणताही अडथळा येऊ नये.
३) स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व्यवसायाला कोणताही त्रास किंवा अडथळा होऊ नये.
४) जर कांदळवन बफर झोनमध्ये काम करायचे असेल तर उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
५) बांधकामादरम्यान निर्माण झालेला ढिगारा सीआरझेड क्षेत्रात टाकू नये.