मुंबई: मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतींतील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने गुरुवारी स्थायी समितीसमोर ओसी अभय योजनेचा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला. मात्र या प्रस्तावावर विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी अनेक आक्षेप आणि सूचना मांडल्याने अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावावरील निर्णय राखून ठेवला. पुढील बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. ओसी नसलेल्या इमारतींच्या बाबत विकासकांच्या जबाबदारीबाबत स्पष्टता हवी अशी मागणीही सदस्यांनी केली आहे.
मुंबईतील अनेक इमारतींना विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. तरीही या इमारतीत अनेक वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे रहिवाशांना जादा दराने पाणी घ्यावे लागते, तसेच त्यांचे वास्तव्य हे अनधिकृत मानले जाते. त्यामुळे अशा हजारो इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्याच अंतर्गत मुंबई महापालिकेने मुंबईतील मोठ्याप्रमाणात विना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने आता अभय योजना राबवण्यात येणार आहे.
१७ नोव्हेंबर २०१६च्या पूर्वीपासूनच्या ओसी नसलेल्या इमारतींना या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने एप्रिल महिन्यात सादर केला होता. मात्र हा प्रस्ताव ८० चौरस मीटरपर्यंतच्या सदनिकांनाच योजनेचा लाभ देण्याच्या अटीमुळे रखडला होता. आता सदस्यांच्या सूचनांचा समावेश करून सुधारित प्रस्ताव समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यावर आता पुढील बैठकीत चर्चा होणार आहे.
गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चेदरम्यान भाजपचे नगरसेवक प्रवीण दरेकर यांनी ओसी नसलेल्या इमारतींना व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी आकारण्याची सूचना केली. शिवसेना (शिंदे)पक्षाचे चे गटनेते अमेय घोले यांनी योजनेच्या कार्यपद्धतीतील अस्पष्टतेकडे लक्ष वेधत पात्रता आणि अंमलबजावणीची व्याप्ती स्पष्ट करण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करू नये, अशी भूमिका घेत विशेष बैठक बोलावून सर्वंकष चर्चा करण्याची मागणी केली.
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक यशोधर फणसे यावेळी म्हणाले की, ओसी न मिळण्यास विकासक जबाबदार असून त्याची शिक्षा रहिवाशांना भोगावी लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विकासकांच्या चुकीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा असे ते म्हणाले.
मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी प्रस्ताव तातडीने आणण्यामागील कारणे काय नक्की कोणाला ही अभय योजना हवी असे प्रश्न उपस्थित करत विकासक आणि वास्तुविशारदांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सर्व सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करूनच निर्णय घेण्याची भूमिका मांडली. मुंबईकर या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. मात्र आजच मंजुरी देण्यापेक्षा सर्व सूचना समाविष्ट करून प्रस्तावाचा अधिक अभ्यास करण्यासाठी विशेष बैठक बोलवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
