मुंबई : महानगरपालिका परिक्षेत्रामध्ये असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम १५४ मध्ये सुधारणा करण्यास विधानसभा व विधान परिषदेने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणेमुळे रहिवासी व व्यावसायिक मालमत्तांवर कोणताही कर वाढविण्यात येणार नाही. परिणामी, निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
जमिनीचे कर निर्धारण चटई क्षेत्र निर्देशांक वगळून केले जाणार आहे. त्यामुळे रखडलेल्या आणि सध्या सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.या विधेयक मान्यतेमुळे संपूर्ण महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सुमारे साडेदहा लाख मालमत्तांचे सन २०१० पासून पुनर्करनिर्धारण करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
त्यामुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत व उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे यांना आळा बसणार आहे. उच्च न्यायालयाने सन २०१४ च्या अंतरिम आदेशानुसार जे मालमत्ताधारक मालमत्ता कराच्या ५० टक्के रक्कम कर भरणा करत होते, त्या मालमत्ताधारकांकडून कलम १५४ मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे उर्वरित ५० टक्के रक्क्कम कर वसूली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करासह राज्य शासनाच्या प्रलंबित कराची वसूली होऊन महसूल प्राप्तीचा मार्ग प्रशासनापुढे मोकळा झाला आहे.
