मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने मुंबईतील कचरा संकलनासाठी आणलेल्या नव्या कंत्राटाला पुन्हा एकदा विरोध होऊ लागला आहे. या कंत्राटाला कामगार संघटनानी कराराद्वारे गेल्या वर्षी मान्यता दिली असली तरी कामगारांमध्ये अजूनही नाराजी आहे. त्यामुळे शिवसेना (ठाकरे) प्रणित कामगार सेनेने या कंत्राटाला विरोध करण्याचे ठरवले आहे.
संपूर्ण मुंबईतील कचरा संकलन करून वाहून नेण्याकरीता कंत्राटदारांकडून वाहने आणि सेवा घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने घेतला असून त्याला सफाई कामगारांच्या संघटनानी गेल्यावर्षी कडाडून विरोध केला होता. सफाई कामगारांनी संपाचा इशारा दिला होता. समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सफाई कामगारांना या कंत्राटाची आवश्यकता समजावून सांगितली होती. त्यानंतर कामगार संघटनांनी प्रशासनाबरोबर करार करून कचरा संकलनाच्या निविदेचा मार्ग गेल्यावर्षी मोकळा करून दिला. त्यामुळे सफाई खात्यातील कामगार संघटनांच्या विरोधात गेले होते. अनेक ठिकाणी कामगारांनी एकत्र येऊन संघटनांचे झेंडे फाडले व फेकले. कामगार संघटनांनी फसवल्याची भावना कामगारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
अद्याप हे कंत्राट लागू झालेले नसले तरी सफाई कामगारांना या कंत्राटाविषयी विश्वास नाही. त्यामुळे म्युनिसिपल कामगार सेनेने या कंत्राटाला विरोध सुरू केला आहे. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांना याबाबतचे पत्रही देण्यात आले आहे.
याबाबत कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष संजय बापेरकर यांनी सांगितले की, मुंबईच्या विकास कामांसाठी निधी पुरत नसल्याने पालिकेच्या ठेवी मोडाव्या लागत आहेत. असे असताना पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील कचरा संकलन व परिवहन हे काम खाजगी कंत्राटदाराला सुमारे ४,५०० हजार कोटी रुपयांना देण्याचा घाट पालिका प्रशासनाने घातला आहे. कचरा संकलन करून कचरा वाहून नेणे ही कामे पालिका कर्मचाऱ्यांकडून निरंतरपणे व उत्तमरित्या वर्षाचे ३६५ दिवस चालू आहे. यासाठी १५ हजार कायम व कंत्राटी कामगारांवर सरासरी प्रति कामगार ६ लाख रुपये वार्षिक खर्च धरला तर या कामासाठी वार्षिक ९०० कोटी रुपये लागतात. आता हेच काम करण्यासाठी महानगरपालिका खाजगी कंत्राटदाराला ४,५०० कोटी रुपये देणार आहे. महानगरपालिकेच्या कंत्राटीकरणाच्या या धोरणामुळे सफाई कामगारांच्या वारसहक्काचा व पदोन्नतीचा प्रश्न निर्माण होऊन त्यांना लागू असलेल्या सेवा – शर्तीचा भंग होणार असल्याचा आरोप बापेरकर यांनी केला.
करारानुसार मोटर लोडर कामगारांपैकी ७० टक्के ते ७५ टक्के कामगारांना त्यांच्या सध्याच्या कामाशी सुसंगत असेच काम देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. तसेच उर्वरित २५ टक्के ते ३० टक्के कामगारांना सुसंगत काम देण्याच्या दृष्टिने तातडीने उपाययोजना आखण्यात येतील, असेही प्रशासनाने म्हटले होते. हा मुद्दा दिशाभूल करणारा असून, मोटर लोडर कामाशी समकक्ष किंवा सुसंगत कोणते काम हे नमूद करण्यात आले नाही. त्यामुळे या सुमारे १५ हजार कामगारांचे काम कंत्राटदारास दिल्यास हे कामगार अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यांना इतर खात्यात समायोजित केले गेले तर त्यांच्या हक्कावर गदा येणार असून, त्यांच्या सेवा – शर्ती बाधित होतील अशी भीती कामगारांना वाटत आहे.
महत्वाचे म्हणजे सुमारे १५ हजार कामगारांवर वार्षिक ९०० कोटी रुपये खर्च असताना कामासाठी कंत्राटदाराला वार्षिक ४५०० कोटी देण्यात येणार आहेत. म्हणजे खरेतर पालिकेला सुमारे ५५०० कोटी मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणारा सदर करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कामगार सेनेने केली आहे.
