मुंबई : शाळा सुरू होऊन तीन महीने उलटले तरीही महापालिकेच्या शाळेतील हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत शालेय साहित्य पोहोचलेले नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिवाय, जेम पोर्टलच्या माध्यमातून मर्जीतल्या कंत्राटदारांना लाभ पोहोचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक अटींमध्ये फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिका सभागृहातील बैठकीत केला. या आरोपांवरून सभागृहात गदारोळ झाला. विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला.
महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील सुमारे ३.६ लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी २७ प्रकारच्या शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले जाते. मात्र, पहिले सत्र संपत आले तरीही हजारो विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळाले नसल्याचा आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी केला. याबाबत त्यांनी सभागृहात निवेदन सादर केले. आशियातील सर्वात श्रीमंत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महापालिकेसाठी ही लाजिरवाणी बाब असल्याचेही त्या म्हणाल्या. यावर सभागृहात सुमारे तीन तास चर्चा करण्यात आली. मुलांना वितरित करण्यात आलेल्या वह्या देखील दर्जाहीन असल्याचा दावा विरोधकांनी केला. शालेय साहित्य वाटपातील दिरंगाईला जबाबदार असणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांविरोधात निलंबनाची कारवाई करावी, जेम पोर्टलद्वारे झालेल्या खरेदी आणि वस्तूंच्या दर्जाचे तत्काळ त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट करावे, सात दिवसांत त्याचा अहवाल लोकप्रतिनिधींना द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पेडणेकर यांनी केली. दरम्यान, स्थायी समितीचे प्रभाकर शिंदे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. त्यानंतर सभागृहात काही वेळ गदारोळ झाला.
विरोधकांचे आरोप
- अशरफ यांनी जेम पोर्टलच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांना साहित्य वेळेत मिळत नाही, काही वस्तूंच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी दावा केलेली पारदर्शकता नेमकी कुठे आहे, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांनी शिक्षण विभागाच्या २९ ऑगस्टच्या अहवालातील आकडेवारीचा उल्लेख करत गणवेशांचे वितरण ८१.३१ टक्के, तर शालेय बॅगचे वितरण सुमारे ६१ टक्के झाल्याचे नमूद केले.
- मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी वह्यांमधील पानांची संख्या कमी असल्याचा आरोप केला. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुरविण्यात आलेल्या साहित्यात जवळपास तीन कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा संशय किल्लेदार यांनी व्यक्त केला.
- शालेय वस्तू वाटपात इतकी दिरंगाई यापूर्वी कधीच झाली नव्हती, असे सांगत संबंधित कंत्राटदारावर कठाेर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी केली. निकृष्ट मध्यान्ह भोजनाच्या गंभीर मुद्द्यावर देखील त्यांनी प्रकाश टाकला.
- जेम पोर्टलवरून शालेय वस्तूंची खरेदी केल्याने तब्बल ४५ कोटी रुपये वाचल्याचा दावा शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी केला.
- वह्यांमध्ये पानांची संख्या कमी असेल तर त्या कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करा. मध्यान्ह भोजन व्यवस्थेत बदल झालाच पाहिजे. तसेच सेंट्रल किचनला आमचाही पूर्ण पाठींबा आहे, असे सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले. तर कंत्राटदाराला दंड
मुलांना छत्र्यांव्यतिरिक्त अन्य सर्व वस्तू वितरित करण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी सभागृहाला दिली. तसेच ४५ दिवस उलटून गेल्यावर कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असून त्याप्रमाणे दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
