मुंबई महापालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ; २०१५-१६ मध्ये पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या १०० पैकी ४८ विद्यार्थी दहावीपर्यंत

प्रजा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने शुक्रवारी ‘मुंबई महानगरपालिका शाळांची शैक्षणिक स्थिती २०२६’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, विद्यार्थी गळती, आरोग्य तपासणी, कर्मचारी संख्या आणि अर्थसंकल्प या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या अहवालात गेल्या दहा वर्षांचा विद्यार्थी पटसंख्येचा अभ्यास करून त्यावरून निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. यावेळी प्रजा फाऊंडेशच्या पदाधिकाऱ्यांसोबतच मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त सीताराम कुंटे आणि अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे उपस्थित होते.

करोना व टाळेबंदीनंतर महापालिका शाळांतील पटसंख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. करोनापूर्व काळात पटसंख्या २ लाख ९८ हजार होती. तीच २०२१-२२ मध्ये ३ लाख १८ हजार झाली व आता २०२४ -२५ मध्ये ३ लाख १० हजार झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मात्र गेल्या दशकभरात महापालिकेच्या मराठी आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थी प्रवेशात अनुक्रमे ३४ टक्के आणि ३९ टक्के घट झाली आहे. मात्र महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील प्रवेशात २०१५-१६ ते २०१४-२५ या काळात ५४ टक्के वाढ झाली आहे.

प्रति विद्यार्थी ११ लाख रुपये खर्च

“मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांसाठी २०२६-२७ मध्ये ४,१०५ कोटी रुपयांचा विक्रमी शिक्षण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. म्हणजेच प्रति-विद्यार्थी अंदाजे ११,३२,३७२ खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्याची मोठी संधी आहे. महानगरपालिका शिक्षण विभागाने ‘परिणाम-आधारित’ अर्थसंकल्प विकसित करायला हवा, ज्यामध्ये व्यवस्थेतील सध्याच्या उणिवा दूर करण्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजना आखल्या जाऊ शकतात, असे मत प्रजा फाऊंडेशनचे आसिफ खान यांनी व्यक्त केले.

पालिका प्रशासनाने प्रजा फाऊंडेशनला स्वीकारले ?

प्रजा फाऊंडेशनने आतापर्यंत मुंबई महापालिकेच्या कामाबाबत दरवर्षी अहवाल प्रसिद्ध केले जातात. नगरसेवकांचे प्रगतिपुस्तक, नागरी सेवांचा आढावा, शैक्षणिक, आरोग्य या विभागातील सेवांबाबतचा अहवाल सादर करून संस्थेने पालिकेवर वेळोवेळी टीका केली. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी पालिका प्रशासनाने प्रजा फाऊंडेशनला ‘बेदखल’ केले होते. मात्र यावेळी प्रजाचा अहवाल सादर करताना पालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारीही पत्रकार परिषदेलाही हजर होते. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे हे देखील उपस्थित होते. त्यामुळे पालिकेने यंदा हा अहवाल स्वीकारला असल्याची चर्चा आहे.