मोकळ्या भूखंडावरील झोपु योजनांमुळे विकासकांना भरमसाठ चटईक्षेत्रफळ!

झोपु योजनेसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(१०) तर झोपड्या नसलेल्या भूखंडांसाठी ३३(११) ही नियमावली आहे. ३३(११) ही नियमावली फक्त ३३(१०) या योजनेशी संलग्न करावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. तरीही ३३(११) ही नियमावली मोकळा भूखंड वा जुन्या इमारतींनाही सरसकट लागू केली जात आहे. त्यामुळे विकासकांना चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत आहे. अन्यथा या विकासकांना २.७ इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळाले असते. नियोजन प्राधिकरण म्हणून झोपु प्राधिकरणाकडून अशा ३०० योजना मंजूर केल्याची बाब महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाच्या लक्षात आणून दिली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी प्रसिद्ध केले. झोपु प्राधिकरणाने फक्त नियमित झोपु योजनेसोबतच ३३(११) ही नियमावली संलग्न करावी आणि त्यासाठी महापालिकेवर नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपवावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत आता नगरविकास विभाग काय भूमिका घेते हे औस्त्युक्याचे ठरणार आहे.

झोपु योजनांनुसार लागू असलेल्या सर्व सवलती (दहा टक्के अधिमूल्य) एकही झोपडी नसलेल्या भूखंडाला दिल्या जात आहेत. याशिवाय संक्रमण सदनिका त्याच प्रभागात आणि पाच किलोमीटरच्या परिघात देण्याचे बंधन असतानाही झोपु प्राधिकरणाकडून शहर आणि उपनगरात कुठेही सदनिका स्वीकारुन योजनेला मंजुरी दिली जात आहे. वांद्रे येथील झोपु योजनेसाठी दहिसर येथे संक्रमण सदनिका उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. मूळ झोपु योजनेशी दूरवर असलेल्या कोपऱ्यातील भूखंडाशी संलग्न करण्यास परवानगी दिली जात आहे, याकडे महापालिका आयुक्तांनी पत्रात लक्ष वेधले आहे. अशा भूखंडावर झोपु योजनेच्या सवलती दिल्यामुळे केवळ दीड मीटर मोकळी जागा असलेल्या उत्तुंग टॉवरला मान्यता दिली जात आहे. अशा योजना वांद्रे, जुहू, वरळी, मलबार हिल आदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या योजनांमध्ये भरमसाठ चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेतला जात आहे. हे चटईक्षेत्रफळ केवळ दहा टक्के अधिमूल्य भरुन दिले जात आहे. या योजना पालिकेकडे असत्या तर १०० टक्के अधिमूल्य मिळू शकते. त्यामुळे पालिकेला मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नियमावलीतील तरतुदीनुसारच, झोपु योजना मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. चटईक्षेत्रफळाचे कुठल्याही योजनेत उल्लंघन केलेले नाही. झोपु प्राधिकरणाला ३३(११) नियमावली झोपु योजनेसोबत संलग्न करण्याचा अधिकार आहे, असे झोपु प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

पालिका अभियंत्यांनाही झोपु प्राधिकरणच हवे!

पालिका आयुक्तांनी आक्षेप घेतलेल्या ३३(११) या योजना पालिकेतून झोपु प्राधिकरणात प्रतिनियुक्तीवर गेलेले अभियंतेच मंजूर करीत आहेत. यापैकी एक सहअभियंता हा तर झोपु प्राधिकरणातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा विशेष कार्य अधिकारी आहे. आणखी एका कार्यकारी अभियंत्याला कार्यमुक्त करुन पालिकेत पाठवावे असे आदेश जारी होऊनही तो अभियंता झोपु प्राधिकरणातच आहे. एका उपमुख्य अभियंत्याने बढती नाकारुन प्राधिकरणात कार्यकारी अभियंता राहणे पसंत केले आहे. ३३(११) योजना पालिकेकडे गेल्यास प्राधिकरणातील ५० टक्के अभियंते प्रतिनियुक्ती रद्द करुन घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले.