खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना धमकीवजा आदेश; निवडणुकीचे काम न केल्यास निलंबन, पोलीस कारवाई, वेतन न देण्याचा इशारा

कारणे दाखवा, निलंबन, पोलिस कारवाई, वेतन न देण्याचा इशारा दिला जात असल्याने शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला आहे. शिक्षण विभागाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्याची मागणी मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांनी महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

याबाबत खासगी अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवून शिक्षण विभागाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्याची मागणी संस्थाचालकांनी केली आहे.

महापालिकेच्या शाळांतील शिक्षकांवर निवडणुकीच्या कामांची जबाबदारी सोपविल्यानंतर आता खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकांवरही या कामासाठी दबाव आणला जात आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून खासगी शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मतदारयाद्यांच्या कामासाठी पाठविण्याबाबत व्हॉट्स ॲपवर धमकीवजा आदेश दिले जात आहेत. निवडणुकीच्या कामांना नकार देणाऱ्या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस, निलंबन करणे, पोलिस कारवाई करणे, वेतन शून्यांकित करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. ज्या शाळांचे शिक्षक बीएलओची ड्युटी स्वीकारणार नाही, अशा शाळांच्या मुख्याध्यापकांना करी रोड येथील कार्यालयात उपस्थित राहण्याची सूचना देण्यात आली आहे. हा सूचनावचा आदेश महापालिकेच्या लेटरहेडवर संबंधित अधिकाऱ्याच्या सही शिक्क्यानिशी नसतात, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. तसेच, गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षक या तणावाखाली असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ लागला आहे. अनेक वेळा रात्री ११.३० नंतरही व्हॉटस् ॲपवर धमकीवजा आदेश दिले जातात. निवडणुकीच्या कामाला विरोध केल्याने शिक्षण विभागाने वेतनपत्रक रोखल्याचा दावा गोरेगावमधील एका शाळेने केला आहे.

दरम्यान, निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांची नेमणूक करण्याचे अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र महापालिकेचे अधिकारी शिक्षकांवर दबाव का टाकत आहेत, असा प्रश्न खासगी अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत दि शिक्षण मंडळाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना लेखी निवेदन पाठविले असून याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. खासगी शाळेतील शिक्षकांना मतदारयाद्यांचे काम करण्यास दबाव टाकू नये, असे आदेश शिक्षण विभागाला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शिक्षकांवर फौजदारी कारवाई करणे, कारणे दाखवा नोटीस, निलंबन करणे आदी अवैध आदेश रद्द करण्याची सूचना शिक्षण विभागाला द्यावी, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देण्याचाही सल्ला मंडळाने दिला आहे. तसेच, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना खासगी शाळेतील शिक्षकांसाठी काही सूचना, आदेश द्यायचे असल्यास लेटरहेडवर संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी व शिक्क्यासह द्यावेत, अशी मागणी भिडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.