मुंबई : बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणांचा पाणीपुरवठा महानगरपालिकेने थांबवल्यामुळे तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरकर्त्यांवर २० टक्के पाणी कपात लागू केल्यामुळे मुंबईच्या बांधकाम व्यवसायाला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. शहरातील पाणी संकट कायम राहिल्यास बांधकामाचे वेळापत्रक कोलमडेल, प्रकल्पाचा खर्च वाढेल आणि घरांचा ताबा देण्यास उशीर होईल, अशी भीती विकासक व्यक्त करत आहेत.
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडचण येऊ नये यासाठी पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आता विकासकांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
बांधकामाच्या ठिकाणी पाणीपुरवठा थांबवण्याचा पालिकेचा निर्णय सध्या योग्य असला तरी काँक्रिटीकरण, क्युरिंग (पाणी मारणे), प्लास्टरिंग आणि फिनिशिंगची कामे ही नियमित पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून असतात.पाणी पुरवठ्यात मोठा खंड पडल्यास प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो. बांधकाम खर्च वाढू शकतो आणि कामगारांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे मत नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष कमलेश ठाकूर यांनी व्यक्त केले.
अनेक विकासक प्रक्रिया केलेले सांडपाणी, पुनर्वापर केलेले पाणी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि टँकरद्वारे पुरवठा आदी पर्याय स्वीकारत असले, तरी शहराच्या अनेक भागांत या पर्यायांची अनुपल्बधता असते. परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी हे आव्हानात्मक आहे. अशा प्रकल्पांना शासनाने सहकार्य करावे. लवकरच मान्सून येण्याची शक्यता असल्याने आणि त्यानंतर धरणातील पाणीपातळीत सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याने, पाण्याची उपलब्धता सामान्य झाल्यावर हे उपाय लवकरात लवकर मागे घेतले जावेत. संकट संपल्यानंतरही दीर्घकाळ निर्बंध राहिल्यास घरांचे वितरण, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्राद्वारे निर्माण होणाऱ्या रोजगारावर विनाकारण परिणाम होऊ शकतो, याकडे ठाकूर यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई आणि परिसरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात जोरदार बांधकामे सुरु असताना पाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मोठा फटका बसणार आहे, असे सुपर्ब रिअल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक शिल्पीन तातेर यांनी सांगितले. या व्यत्ययामुळे प्रकल्पाचा वेग मंदावू शकतो, कामगारांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि खाजगी पाणी खरेदीवर अवलंबित्व वाढू शकते. टँकर आणि पर्यायी माध्यमांतून पाणी आणण्यामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ होते. सध्या सुरु असलेले प्रकल्प बंद पडू नयेत, यासाठी शासनाकडून सहकार्य मिळावे, असेही ते म्हणाले.
सध्याच्या निर्बंधांचा बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वेळापत्रकावरील तात्काळ परिणामाव्यतिरिक्त विकासकांना पर्यायी पाणी पुरवठ्याच्या व्यवस्थेमुळे वाढणारा खर्चदेखील उचलावा लागेल. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर, ग्रे-वॉटर रिसायकलिंग आणि प्रगत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आदी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये शाश्वत पाणी व्यवस्थापन प्रणालीसाठी आवश्यक आहे. विकासक त्या दिशेने प्रयत्न करीत आहेत. परंतु त्याला मर्यादा आहे. पर्यायी पाणी स्रोतांद्वारे आवश्यक बांधकाम उपक्रम सुरू ठेवताना पाणी संवर्धनाला प्राधान्य देणारा संतुलित दृष्टिकोन या क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मत ट्रान्सकॅान डेव्हलपर्सच्या श्रद्धा केडिया यांनी व्यक्त केले.
सध्याची पाणी टंचाई तात्पुरती राहील, अशी अपेक्षा आहे. दीर्घकालीन निर्बंधांमुळे प्रकल्पाच्या संपूर्ण अर्थचक्रावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामध्ये बांधकामाच्या प्रगतीपासून ते ताबा देण्याची मुदत आणि ग्राहकांना दिलेल्या आश्वासनांचा समावेश आहे. ही परिस्थिती ऑन-साइट वॉटर रिसायकलिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि बांधकामासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर यासारख्या शाश्वत पद्धतींचा अवलंब जलद गतीने करण्याची गरज देखील अधोरेखित करते. नागरी प्रशासनाच्या ट पाठिंब्याने, हे क्षेत्र मुंबईच्या गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजांमध्ये योगदान देत या आव्हानावर मात करू शकते, असे मत अरिहा समुहाचे ध्रुमन शाह यांनी व्यक्त केले.
