पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे नियोजन सुरू; स्थायी समितीसमोर सादरीकरण

सध्या पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा होईल, अशी स्थिती नसल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उर्ध्व वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, तुलसी या सात धरणांमध्ये सद्यस्थितीत ९६.३१ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असून दररोज पाच हजार ६७८ दशलक्ष लिटर एवढे पाणी खर्च होते. शिवाय बाष्पीभवन, शेतीसाठी पाण्याची उचल, वाहनातील घट, पाणी पाझरण्याचे प्रमाण, मार्गस्थ पाणीपुरवठा यामुळेही पाणीपातळी झपाट्याने कमी होत आहे. यंदा महापालिकेने अल निनोच्या संकटामुळे १५ मेपासून १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे.

ऑक्टोबर उजाडला तरीही पाणी कपात प्रशासनाने मागे घेतलेली नाही. संपूर्ण परिस्थितीचा आढवा घेऊन तसेच राज्य शासनासोबत चर्चा केल्यानंतर याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. जल अभियंता खात्यामार्फत अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या सभेत पाणीपुरवठ्याबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. एल निनोच्या संकटामुळे येणारा काळ आव्हानात्मक असल्याने पालिकेकडून विविध पर्यायांचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या लागू असलेली पाणीकपात कायम ठेवल्यास २१ जुलैपर्यंत पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो. मात्र, पाणीकपात मागे घेतल्यास २० मे पर्यंतच पाणीसाठा वापरता येईल, असे सादरीकरणा दरम्यान बांगर यांनी सांगितले.

उपाययोजना करण्यासाठी पाणीधोरण

– ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये बाष्पीभवनाचे प्रमाण अधिक असल्यास ते आकडे कमी – जास्त होऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, पाण्याची चोरी, अनधिकृत जलजोडण्या, मीटरमधील त्रुटी तसेच, गळतीमुळे तब्बल ३४ टक्के पाण्याचा हिशोब लागत नाही. त्यावर उपाय म्हणून महापालिकेने सर्वांसाठी पाणी धोरण राबविले आहे.

– जीर्ण जलवाहिन्या देखील बदलण्यात येत असून तक्रार प्राप्त होताच त्याचे निवारण करण्यावर भर दिला जातो. मात्र, तरीही हिशोबबाह्य पाण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. महापालिकेच्या कोणत्या विभागात किती पाणीपुरवठा करावा, याचे पूर्वीच नियोजन केल्यास फायदेशीर ठरेल.

– तुळशी आणि विहार तलावातील गाळ काढल्यास त्यांची जल साठवण क्षमता वाढणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. झोननिहाय पाणीपुरवठा केला जातो. त्याचे नियोजन आहे का, तसेच सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांखाली गळती आढळल्यास त्यावर काय उपाययोजना करणार, त्याचा खर्च कोण करणार, असे प्रश्न काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी उपस्थित केले.

– प्रत्येक प्रभागात साधारण ५-६ विहीर आहेत, त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा, तसेच, टँकर माफियांवर लगाम घालावा, असे सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले.

– रस्त्याखालील गळती शोधण्यासाठी अनेक वेळा चुकीच्या ठिकाणी खोदकाम केले जाते. त्यामुळे गळतीचा शोध घेण्यासाठी महापालिकेने थर्मल पॉलीसीचा अवलंब करायला हवा, असे मत शिवसेनेचे (शिंदे) गटनेते अमेय घोले यांनी व्यक्त केले.

– विकासकांना प्रक्रिया केलेलेच पाणी वितरित करावे. तसेच, प्रत्यक्ष कार्यस्थळी काम करण्यासाठी जल विभागाकडे कामगार नाहीत. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा, असे यामिनी जाधव म्हणाल्या.

– जी हॉटेल्स जल देयके अदा करत नाहीत, अशा हॉटेल्सची जलजोडणी रद्द करावी, असे मत ट्युलीप मिरांडा यांनी व्यक्त केले.

यंदा परिस्थिती दिलासादायक

२००९, २०१५ च्या तुलनेत परिस्थिती दिलासादायक मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणात १ ऑक्टोबर २००९ रोजी ७४ टक्के पाणीसाठा होता. त्यावेळी ४० टक्के पाणीकपात करण्यात आली होती. तसेच २०१५ मध्ये १ ऑक्टोबर रोजी ७९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. त्यावेळी प्रशासनाने २० टक्के पाणीकपात लागू केलेली. त्यातुलनेत यंदा परिस्थिती दिलासादायक आहे.