भाडेकरूचे हक्क वारसाहक्काने मिळवण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय;निर्णय काय ?

या न्यायालयांनी एप्रिल १९९३ मध्ये मूळ भाडेकरू बाजी बी. पटेल यांच्या मृत्यूनंतर ””पटेल बिल्डिंग””मधील एका सदनिकेच्या कायदेशीर भाडेकरू म्हणून ””कॅटी मिस्त्री”” यांना मान्यता दिली होती. तथापि, मिस्त्री यांचा घरमालकाशी कोणताही कायदेशीर करार नव्हता आणि पटेल यांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी बेकायदेशीरपणे त्या जागेचा ताबा घेतला होता, असा दावा विश्वस्तांनी अपिलामध्ये केला होता.

त्यांच्या याचिकेनुसार, विश्वस्तांच्या प्रतिनिधीने सदनिकेला कुलूप लावले होते आणि पटेल यांच्या वारसांकडून दावे मागवणारी नोटीस तिथे लावली होती. मात्र, दीड तासानंतर प्रतिनिधी परत आला, तेव्हा कुलूप तोडलेले आढळले आणि आत चार व्यक्ती होत्या. या घटनेची माहिती नंतर पोलिसांना देण्यात आली.

मिस्त्री या पटेल यांच्या नातेवाईक होत्या किंवा त्या त्यांच्या हयातीत त्यांच्यासोबत राहत होत्या, या गोष्टींचाही विश्वस्तांनी अपिलात इन्कार केला. याउलट, त्यांनी मिस्त्री यांचे वर्णन ””अतिक्रमण करणारी व्यक्ती”” असे करून त्या बेकायदेशीर पद्धतीने जागेचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करत होत्या, असा दावाही केला. दुसरीकडे, मिस्त्री यांनी त्या पटेल यांच्या मावस बहीण असल्याचा आणि त्यामुळे वारसदार म्हणून त्यांना भाडेकरूचे हक्क मिळण्याचा अधिकार होता, असा प्रतिदावा केला.

मिस्त्री यांनी लघुवाद न्यायालयात धाव घेऊन त्यांना भाडेकरू म्हणून मान्यता देण्याची आणि घरमालकाला भाड्याच्या पावत्या आपल्या नावे हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळीही, मिस्त्री यांचा दावा केवळ कुटुंबातील सदस्य असण्यावरच नव्हे, तर लागू असलेल्या वारसाहक्क कायद्यानुसार पटेल यांची वारसदार असण्यावरही आधारित होता, असे मिस्त्री यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

न्यायालयानेही, दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा संदर्भ दिला. त्यानुसार, पटेल यांच्या मृत्यूप्रसंगी त्यांच्यासोबत राहत असल्याचे सिद्ध करण्यात मिस्त्री अपयशी ठरल्या होत्या. तरीही, त्या पटेल यांच्या वारसदार असल्याचे सिद्ध करण्यात यशस्वी झाल्याचे दोन्ही न्यायालयांनी एकमताने मान्य केले होते याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

मिस्त्री यांनी आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात एक वंशावळ सादर केली होती, त्यावरून त्यांची आई आणि पटेल यांची आई या सख्ख्या बहिणी असल्याचे दिसून येत होते. विशेष म्हणजे, या नातेसंबंधाला आव्हान देणारी कोणतीही उलट-तपासणी झाली नव्हती. इतर वारसदार अस्तित्वात असल्याचा दावा करूनही, घरमालक इतर कोणत्याही कायदेशीर वारसदाराचे अस्तित्व सिद्ध करू शकले नाहीत.

मुंबई भाडे नियंत्रण कायद्यांचेही दोन भाग असून, त्यातील पहिला भाग हा भाडेकरूच्या मृत्यूप्रसंगी त्याच्यासोबत राहणाऱ्या कुटुंबातील सदस्याशी संबंधित आहे. मात्र, अशा सदस्याच्या अनुपस्थितीत दुसरा भाग लागू होतो आणि अशा परिस्थितीत, न्यायालय मृत भाडेकरूच्या कोणत्याही वारसाला भाडेकरू म्हणून निश्चित करू शकते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती साठे यांनी नोंदवले.

कनिष्ठ न्यायालयांचा निकाल सदोष नाही

मिस्त्री यांच्याव्यतिरिक्त वारसदार असल्याचा दावा करणारी अन्य कोणतीही व्यक्ती पुढे आली नव्हती, असे नमूद करून मिस्त्री यांचा उल्लेख नसलेल्या एका शोकसंदेशावर घरमालकाने दिलेल्या पुराव्यालाही न्यायालयाने अमान्य केले. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वर्तमानपत्रात त्याच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडून शोकसंदेश दिला जाऊ शकतो आणि केवळ त्या संदेशात नाव समाविष्ट न केल्यामुळे संबंधित व्यक्तीचे नाते संपुष्टात येत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले. कनिष्ठ न्यायालयांच्या निष्कर्षांमध्ये कोणतीही त्रुटी किंवा विसंगती आढळली नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने विश्वस्तांची याचिका फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे हे प्रकरण २००० सालापासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते.