मुंबई : मुंबई बंदर अभिन्यास (बीपीटी), संरक्षण दल अशा केंद्रशासित जमिनींवर वर्षानुवर्षे झोपड्या वसलेल्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मकता दर्शविली असून राज्य सरकारनेही याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करून धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी करणारे निवेदन शिवसेना (ठाकरे) आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन दिले.
मुंबईतील केंद्रशासित जमिनीवरील झोपड्यांत हजारो कुटुंबे राहत असून त्यांच्या पुनर्वसनाची आवश्यकता असल्याची बाब शिवसेना (ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत मांडली. केंद्रशासित जमिनींवरील झोपड्यांना अचानक नोटिस येऊन त्या झोपड्या पाडल्या जातात, मात्र रहिवाशांचे तत्काळ पुनर्वसन होत नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबे रस्त्यावर येतात. २००० सालापूर्वीच्या झोपड्यांना राज्य सरकारने कायदेशिर संरक्षण दिले असताना त्यांना या कारवाईला सामोरे झावे लागते.
या अन्यायाविरोधा दाद मागितल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्व संबंधित विभागांशी चर्चा करून सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याबाबत निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मान्य केल व तसे पत्र अरविंद सावंत यांना दिले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही तातडीने पावले उचलावीत, यासाठी शिवसेनेच्या (ठाकरे) सर्व आमदारांसह मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांनाही निवेदन दिल्याचे अरविंद सावंत यांनी सांगितले.
मुंबईतील परळ, वडाळा, विमानतळ परिसर तसेच इतर बीपीटी जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. हजारो कुटुंबांचे भवितव्य या निर्णयावर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात आले. पंतप्रधानांनी ‘सर्वांना पक्के घर’ देण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे; त्या दृष्टीने २००० पूर्वीच्या पात्र झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन प्राधान्याने व्हावे. या संदर्भात मुख्यमंत्रीांनी मुंबईतील सर्व आमदार, संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनाची संयुक्त बैठक बोलावून प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
