१३,४०० उपकर प्राप्त इमारतींसाठी म्हाडा सक्षम प्राधिकरण पुनर्विकासासाठी न्यायालयात बाजू भक्कम; विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर, २० लाख रहिवाशांना दिलासा

या दुरुस्तीमुळे म्हाडाला उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक घोषित करण्यासाठी तसेच पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणार आहे. या दुरुस्तीमुळे दक्षिण मुंबईतील सुमारे १३ हजार ८०० उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असून, या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे २० लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कलम ७९(अ)वरून न्यायालयीन वाद

राज्य सरकारने उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कलम ७९(अ) लागू केले होते. या तरतुदीनुसार, धोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालक अथवा ५१ टक्के भाडेकरूंच्या संमतीने प्रस्ताव सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, म्हाडाला इमारती धोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार नसल्याचा आक्षेप घेत काही मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया ठप्प झाली होती.

कायद्यातील दुरुस्तीमुळे पुनर्विकासाला गती

या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सुधारणा विधेयक मांडले. या दुरुस्तीद्वारे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय घेण्यासाठी म्हाडाला कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार असून, रखडलेल्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.

न्यायालयात सरकारची ठाम भूमिका

विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या प्रकरणात सरकार न्यायालयात ठाम भूमिका मांडणार असल्याचे सांगितले. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांना या प्रकरणावर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात येणार असून, आवश्यक असल्यास दिल्लीतील वरिष्ठ विधिज्ञांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतरही स्थगिती कायम असल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती असलेल्या पुनर्विकास प्रस्तावांबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

संघर्ष समितीच्या पाठपुराव्याची दखल

विधानपरिषदेतील चर्चेदरम्यान भाजपचे विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले. पागडी इमारत पुनर्विकास संघर्ष समितीच्या विनिता राणे आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणारे रहिवासी सातत्याने या प्रश्नाचा पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या मागणीची दखल घेत सरकारने हे विधेयक आणल्यामुळे सुमारे २० लाख रहिवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. या विधेयकाचे सभागृहात सर्वपक्षीय स्वागत करण्यात आले. अनिल परब, सुनील शिंदे आणि भाई जगताप यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत सरकारचे आभार मानले. धोकादायक पागडी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पुनर्विकासाला मिळणार वेग

दक्षिण मुंबईतील अनेक पागडी इमारती अतिधोकादायक अवस्थेत असून, गेल्या काही वर्षांत इमारती कोसळून अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. पुनर्विकास रखडल्यामुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत होते. आता दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर झाल्याने म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणार असून, न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर पुनर्विकासाला वेग मिळून हजारो धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.