मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. चेंबूर दुर्घटनेचा अहवाल मान्य नसल्याची भूमिका मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी जाहीर केली आहे. या अहवालाला आम्ही केराची टोपली दाखवतो असेही ते म्हणाले. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत.
चेंबूर पश्चिम परिसरात ३० जून रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड पडले. त्यात विहान श्रीवास्तव (११) याचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे व उपायुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला. चौकशी समितीच्या अहवालातून दुर्घटनेचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. तसेच समितीने उद्यान विभाग व रस्ते विभाग यांना निर्दोष ठरवले आहे. मात्र कंत्राटदार आणि सल्लागार यांना मिळून ७ लाख रुपये दंड केला आहे.
पालिका प्रशसनाचा अहवाल आपल्याला मान्य नसल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी स्पष्ट केले. हा चौकशी अहवाल म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही केला आहे. त्याचबरोबर मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनीही हा अहवाल चूक असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई महापालिकेत सत्तेवर भाजप असून ही भाजपची अधिकृत भूमिका असल्यामुळे प्रशासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही ? याबाबत अमित साटम लोकसत्ताशी बोलताना म्हणाले की, या प्रकरणात कंत्राटदाराला दंड करून एकप्रकारे अधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना वाचवले आहे. या प्रकरणात काही चुका झाल्या म्हणूनच रस्ते कंत्राटदाराला दंड केला मग या कामाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई का नाही असाही सवाल त्यांनी केला आहे. तसेच दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या चिमुकल्या विहानच्या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी साटम यांनी केली.
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे काय होणार ? या घटनेनंतर १ जुलै रोजी प्रथमदर्शनी निष्काळजीपणा आढळल्याने सहाय्यक उद्यान अधीक्षक जगदीश भोईर, सहाय्यक अभियंता योगेश पाटे आणि उपअभियंता अरुण मुंढे यांना विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केले होते. मात्र अहवालात उद्यान विभाग आणि रस्ते विभागाला निर्दोष ठरवण्यात आले आहे.
त्रयस्थ चौकशीच्या मागणीचे काय ? दरम्यान, या घटनेनंतर स्थायी समितीमध्येही तीव्र पडसाद उमटले होते. तेव्हा या प्रकरणाची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले होते. अधिकाऱ्यांची समिती असली की ते आपल्या सहकाऱ्यांना वाचवतात त्यामुळे ही मागणी त्यांनी केली होती. या अहवालातही तसेच झाले आहे.
