मुंबई : गेल्या आठवड्यात चेंबूर येथे शाळेच्या बसवर झाड कोसळून ११ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेबाबतचा सादर झालेला पालिका प्रशसनाचा अहवाल आपल्याला मान्य नसल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पालिका प्रशासन आणि महापौर यांच्यात एकमत नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. हा चौकशी अहवाल म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही केला आहे. तर या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली.
चेंबूर पश्चिम परिसरात ३० जून रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड पडले. त्यात विहान श्रीवास्तव (११) याचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे व उपायुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला. चौकशी समितीच्या अहवालातून दुर्घटनेचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. तसेच समितीने उद्यान विभाग व रस्ते विभाग यांना निर्दोष ठरवले आहे. मात्र कंत्राटदार आणि सल्लागार यांना मिळून ७ लाख रुपये दंड केला आहे. मात्र हा अहवाल आपल्याला मान्य नसल्याचे रितू तावडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
महापौर आणि आयुक्त मतभेद ?
यापूर्वीही काँक्रीटीकरणामुळे झाडे पडत असल्याचा मुद्दा आश्विनी भिडे यांनी फेटाळलेला असतानाच शहरातील वाढते काँक्रीटीकरण हेच झाडे उन्मळून पडण्याचे कारण असल्याचे मत रितू तावडे यांनी व्यक्त केले होते. त्यातच महापौरांनी अहवाल अमान्य केल्यामुळे प्रशासन आणि महापौरांमधील मतभेद उघड झाले आहेत.
अहवाल चुकीचा – महापौर
हा अहवाल चुकीचा असल्याचे स्पष्ट मत रितू तावडे यांनी व्यक्त केले. पहिल्याच पावसात झाड शाळेच्या बसवर पडले. मी या झाडाची पाहणी केली तेव्हासिमेटचे पाणी खोडात जात असल्याचे मी निदर्शनास आणून दिले होते. अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारी मी महापौर नाही, अशीही प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. सात लाख रुपये दंड केला असला तरी त्या मुलाची किंमत ७ लाख रुपये आहे का ? असाही सवाल महापौरांनी केला आहे.
सत्य दडपणारा अहवाल
विद्यार्थ्याचा झालेला मृत्यू हा महापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा आणि विविध विभागांतील समन्वयाच्या अभावाचा परिणाम आहे. या दुर्घटनेप्रकरणी चौकशी समितीने सादर केलेला अहवाल हा सत्य दडपण्याचा आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे मुंबईकरांना आपल्या जीवाची किंमत मोजावी लागत आहे. सत्ताधारी भाजपचा प्रशासनावर कोणताही अंकुश उरलेला नसून, प्रशासकीय अधिकारीच सत्ताधाऱ्यांवर वरचढ ठरत आहेत. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी केवळ कागदी अहवाल सादर करून प्रशासन स्वतःची पाठराखण करत असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किेशोरी किशोर पेडणेकर यांनी केला.
काँक्रीटीकरणाची जबाबदारी असलेला अधिकारी समितीवर ?
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीमधील शशांक भोरे यांना शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी पालिका सभागृहात झालेल्या चर्चेत विरोध केला होता. भोरे यांच्याकडे यापूर्वी उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) ही जबाबदारी होती. काँक्रीटीकरणाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यालाच समितीमध्ये कसे काय घेतले, असा सवाल करीत पडवळ यांनी या प्रकरणीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली.
