मुंबई : आई-वडील होण्याची आस बाळगलेल्या अनेक दाम्पत्यांसाठी दत्तक प्रक्रिया हा आशेचा किरण असतो. तरी विविध कायदेशीर टप्पे, कागदपत्रांची पूर्तता, पात्रता तपासणी आणि प्रतीक्षा यामुळे ही प्रक्रिया अनेकदा किचकट आणि वेळखाऊ ठरते. अशा परिस्थितीत मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाने एकाच दिवशी २५ बालकांची सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून दत्तक प्रक्रिया पार पाडली. त्यामुळे या चिमुकल्यांच्या आयुष्यात कुटुंबाची नवी पहाट उगवली आहे.
अनाथ आणि गरजू बालकांना संस्थात्मक संगोपनाऐवजी सुरक्षित, प्रेमळ आणि कायमस्वरूपी कुटुंब मिळावे, या उद्देशाने ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्यात आली. ‘बालकांचे सर्वोत्तम हित’ ही भावना केंद्रस्थानी ठेवून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बालकांना त्यांच्या दत्तक पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तीन विशेष दत्तक संस्थांमध्ये शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचे संगोपन केले जाते. पालकांकडून संस्थांकडे सुपूर्द झालेली किंवा सार्वजनिक ठिकाणी तसेच शासकीय रुग्णालयांत आढळलेली बालके विहित प्रक्रियेनुसार संस्थांमध्ये दाखल केली जातात. त्यानंतर त्यांची नोंदणी, संगोपन आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली जाते. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित बालकाला कायदेशीरदृष्ट्या दत्तक देण्यासाठी घोषित केले जाते. त्यासाठी या बालकांच्या अनेक वैद्यकिय तपासण्या देखील केल्या जातात.
बालकाची माहिती केंद्रीय प्राधिकरणाच्या पोर्टलवर अद्ययावत होते. इच्छुक पालकांना या प्रक्रियेत प्रथम ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. पात्रता आणि प्राधान्यक्रमानुसार बालकाची निवड झाल्यानंतर विशेष दत्तक संस्थेची समिती, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी, डॉक्टर आणि संबंधित पालक यांच्या सहभागातून आवश्यक पडताळणी केली जाते. त्यामुळे केवळ पालकांची इच्छा असून दत्तक प्रक्रिया पूर्ण होत नाही; बालकाच्या सुरक्षिततेपासून त्याच्या भविष्यातील संगोपनापर्यंत अनेक निकषांची पूर्तता करावी लागते.
या वेळखाऊ किचकट प्रक्रियेमुळे काही इच्छुक पालक दीर्घ प्रतीक्षेमुळे निराश होतात. ते बाळ दत्तक घेण्याची विचार सोडून देतात. या विलंब प्रक्रियेमुळे पालकांचे वय वाढत असल्याचे निर्देशनास आले आहे. नियम शिथिल करण्यापेक्षा प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक करण्याची गरज या मोहिमेने अधोरेखित केली आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे बालकाला कुटुंब मिळण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सर्व विभागांशी केलेला समन्वय या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला.
४ मे पासून जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक आदेश पूर्ण करण्याचे अधिकार देण्यात आल्याने ऑनलाइन प्रक्रियेलाही गती मिळाली आहे. मुंबई उपनगरातील २५ बालकांना एकाच दिवशी कुटुंब मिळणे ही केवळ प्रशासकीय कामगिरी नसून, संस्थेच्या भिंतीबाहेर प्रेम, माया आणि हक्काचे घर मिळण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या बालकांसाठी आयुष्य बदलणारी घटना ठरली आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया, पात्रता तपासणी, कागदपत्रांची पूर्तता यामुळे ही दत्तक प्रक्रिया वेळखाऊ आहे ही वस्तूस्थिती आहे. यापूर्वी न्यायालयाच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण होत होती पण आता ते अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुंबईत एकाच वेळी २५ मुले दत्तक देण्याची ही पहिलीच घटना आहे. मुलांना हक्काचे घर आणि पालकांना मुलांचे प्रेम मिळाल्याचा आनंद आज सर्वाच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. – सौरभ कटियार, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर
