मुंबई : मुंबईत स्वमालकीचे घर घेणे हे प्रत्येक मुंबईकराचे स्वप्न असते. या स्वप्नासाठी आयुष्यभराची कमाई खर्च करून दक्षिण मुंबईमधील चंदनवाडीतील पटेल मेंशनमध्ये अनेकांनी घरे विकत घेतली. संबंधित इमारत अनधिकृत असूनही इमारत मालकाने त्यांना अंधारात ठेऊन घरांची विक्री केली. न्यायालयीन प्रक्रिया पडडल्यानंतर अखेर महानगरपालिकेने ती इमारत जूनमध्ये जमीनदोस्त केली. त्यामुळे आयुष्यभराची पंजी खर्च करूनही भाड्याच्या घरात राहण्याची नामुष्की २० कुटुंबांवर आली आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असला तरीही आरोपी मोकाट फिरत आहे.
दक्षिण मुंबईतील चिराबाजार येथे एका इमारत मालकाने कोणाचीही परवानगी न घेता चार मजली इमारत उभी केली. महानगरपालिकेने जानेवारी २०१५ मध्ये त्या इमारतीला नोटीस बजावली होती. मात्र, इमारत मालकाने पालिकेची नोटीस पायदळी तुडवून घराची विक्री करण्यास सुरुवात केली. अनेकांना अंधारात ठेऊन घराची विक्री करण्यात आली.
२०१९ मध्येही घरांची विक्री सुरूच होती. त्यानंतर महानगरपालिकेने २०१९ मध्ये इमारतीचा पाणीपुरवठा खंडीत केला. याबाबत घरमालकाकडे विचारणा केली असता, महानगरपालिकेची थकबाकी असल्याने कारवाई केल्याचे इमारत मालकाकडून सांगण्यात आले. पाणीपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी त्याने सर्वांकडून १.५० लाख रुपये उकळले. प्रकरण न्यायालयात गेल्याने महानगरपालिकेने पुन्हा पाणीपुरवठा सुरळीत केला. पाणीपुरवठा सुरळीत झाल्याने रहिवाशांना इमारत अनधिकृत असल्याचा अंदाज आला नाही.
संबंधित इमारतीच्या मागे एप्रिल २०१२ मध्ये मेट्रोचे काम सुरू झाल्याने इमारतीला हादरे बसू लागले. तसेच, तडेही गेल्याचे रहिवाशांच्या निदर्शनास आले. मेट्रो प्रशासनामार्फत मालकांना घरे रिकामी करण्यास सांगण्यात आले. त्याबाबत नोटरी करार झाल्यानंतर इमारत मालकाने प्रत्येकाला ८० हजार रुपये दिले. त्यांनतर २०२२ मध्ये महानगरपालिकेने इमारतीचा वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित केला. त्यानंतर रहिवासी अभिजीत सावंत यांनी आरटीआयद्वारे चौकशी केल्यानंतर संबंधित इमारतीला पालिकेने २०१५ मध्येच बेकायदेशीर घोषित केल्याचे समोर आले. तसेच, पाडकामाची कार्यवाही होणार असल्याचे समजताच रहिवाशांच्या पायाखालची जमीन सरकली. चिंतीत झालेल्या भाडेकरूंनी इमारत मालकावर प्रश्नांचा भडीमार केला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. तसेच, इमारतीची जागा एका बँकेत गहाण ठेवण्यात आल्याची नोटीस इमारतीवर लावण्यात आली. इमारत बांधण्यासाठी इमारत मालकाने बँकेकडून १.५ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते.
महापालिकेने खंडित केलेला पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी रहिवाशांनी स्वतःहून न्यायालयात धाव घेतली. अनेक महिने उलटूनही याप्रकरणी ठोस स्पष्टता नव्हती. इमारत मालकाने फोन उचलणे बंद केल्याने रहिवाशांनी २०२५ मध्ये पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. दरम्यान, जून २०२६ मध्ये न्यायालयाने रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर महानगरपालिकेने अखेर इमारत जमीनदोस्त केली. या फसवणुकीमुळे २० कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत.
पलिकाही तितकीच दोषी
इमारत २०१५ मध्ये अनधिकृत असल्याचे घोषित केल्यानंतरही महापालिकेने इमारतीला पाणीपुरवठा का केला, असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, स्टॅम्प ड्युटी शासनाने कशी स्वीकारली, घर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण काशी झाली, युडीआय क्रमांक कसा मिळाला, आदी गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाले आहेत. मुळात महापालिकेच्या सी विभाग कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर अनधिकृत इमारत उभी राहूनही इतकी वर्ष महापालिकेने दुर्लक्ष का केले असा प्रश्न रहिवासी अभिजीत सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, या संदर्भात इमारत मालकाशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेच्या सी विभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त अलका ससाणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
