मुंबई: मुंबई महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारताच वरळी येथील पंपिंग स्टेशनची जागा लगेच हस्तांतरित करण्याची तयारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने(एसआरए) दर्शविली असून ही जागा ताब्यात घेण्याचे विनंती पत्रच महापालिकेस पाठविले आहे. मुंबई महापालिकेने मात्र अगोदर या जागेवरील अनाधिकृत इमारती तोडा, मगच जागा ताब्यात घेऊ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या वादावर तोडगा काढण्यासाठी गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांनी सोमवारी बैठक बोलाविली आहे.
वरळी येथील जिजामाता नगर व इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडी धारकांसाठी महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनसाठी राखीव जागेवर संक्रमण इमारती बांधण्याची परवानगी विकासकास देण्यात आली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महापालिकेस न विचारताच या जागेवर इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्यावरुन मुंबई महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरु केली आहे.
जिजामाता नगर व इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा हा सुमारे ७० हजार चौरस मीटर जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प असून त्यात सुमारे चार हजार झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या प्रकल्पातील सुमारे १७ हजार ७५६ चौरस मीटर जागा पंपींग स्टेशनसाठी त्वरित महापालिकेला हस्तांतरित करावी असे आदेश राज्य सरकारने जुलै २०२४ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले होते. त्यानुसार महापालिकेनेही ही जागा ताब्यात मिळावी यासाठी वारंवार एसआरएकडे मागणीपत्र पाठविले. मात्र पालिकेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत प्राधिकरणाने परस्पर या जागेवर झोपडपट्टीधारकांसाठी सात मजली सात इमारती बांधण्याची विकासकास परवानगी दिली. ही परवानगी देताना महापालिका आणि पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची विकासकावर अट घालण्यात आली होती.
विकासकाने मात्र पालिका किंवा पर्यावरण विभागाची परवानगी शिवाय पंपिग स्टेशनच्या या जागेवर सात मजली दोन इमारती बांधल्या असून त्यातील एका इमारतीमध्ये झोपडीधारकांना तात्पुरते स्थलांतरितही केले. यामुळे महापालिकेच्या मल:निस्सारण वाहिन्या बाधित झाल्याची गंभीर बाब लक्षात येताच महापालिकेने संक्रमण शिबीरच्या बांधकामावर कारवाईचा बडगा उगारत हे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही बांधकाम परवानगी देणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात खळबळ उडाली आहे.
महापालिकेच्या आक्रमक भूमिकेनंतर ही जागा जशी आहे तशी महापालिकेस हस्तांतरित करण्याची तयारी प्राधिकरणाने दर्शविली असून ही जागा त्वरित ताब्यात घेण्याची विनंती शुक्रवारी पत्राद्वारे महापालिकेस केली आहे. महापालिकेने मात्र अगोदर संक्रमण शिबिराच्या इमारची तोडून जागा मोकळी करा, मगच ताब्यात घेऊ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी सोमवारी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
