मुंबई : टॉप्स समूह घोटाळय़ाशी संबंधित तपास बंद करण्याचा आर्थिक गुन्हे विभागाने (ईओडब्ल्यू) सादर केलेला अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतून दोषमुक्त करण्याबाबतचा कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मारत शशिधरन आणि निमंत्रक अमित चंदोले यांनी केलेला अर्ज विशेष न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला. ‘इओडब्ल्यू’ने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शशिधरन, चंदोले आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल करून त्याचा तपास सुरू केला होता. चंदोले हे सरनाईक यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद करणारा अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने या प्रकरणातील आरोपीने विशेष न्यायालयात धाव घेऊन आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी शशिधरन आणि चंदोले यांनी केली होती. आर्थिक गुन्हे विभागाने सादर केलेला अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला असला तरी त्याला आव्हान देण्यासाठीचा ९० दिवसांचा कालावधी अद्याप संपलेला नाही. त्यामुळे प्रकरण बंद करण्याच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब झाले असे म्हणता येणार नाही, असा दावा करून ईडीने दोघांच्या दोषमुक्तीच्या अर्जाला विरोध केला होता. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी ईडीचे म्हणणे मान्य करून शशिधरन आणि चंदोले यांचा दोषमुक्तीसाठीचा अर्ज फेटाळला. दरम्यान, टॉप्स समूह घोटाळय़ाचा तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे विभागाने जानेवारी महिन्यात न्यायालयासमोर प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल सादर केला होता.
