मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात पुणे येथील विशेष सत्र न्यायालयाने तीन आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयाला दाभोलकर कुटुंबीयांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याशिवाय, या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या दोन आरोपींना हत्येचा फौजदारी कट रचण्याच्या आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (युएपीए) दहशतवादी कृत्य केल्याच्या आरोपांतून दोषमुक्त करण्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयालाही दाभोलकर कुटुंबीयांनी आव्हान दिले आहे.
दाभोलकर यांची मुलगी मुक्ता यांनी वकील अभय नेवगी आणि कबीर पानसरे यांच्यामार्फत या प्रकरणी अपील दाखल केले आहे. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे दाभोलकर कुटुंबीयांनी दाखल केलेले अपील बुधवारी सुनावणीसाठी आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सीबीआय आणि सर्व आरोपींना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा…मृत्यूच्या छायेत प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास, मत्स्यगंधा एक्स्प्रेसच्या छताचा काही भाग पडला
आपल्या वडिलांची हत्या ही सुनियोजित होती. तसेच, सनातन संस्था, हिंदू जन जागरण समिती आणि इतर तत्सम संघटनांविरुद्ध आपले मत मांडणाऱ्या डॉ. दाभोलकर याना संपवण्यासाठी आरोपींनी त्यांच्या हत्येचे षडयंत्र रचले, असा दावा मुक्ता दाभोलकर यांनी अपिलात केला आहे. याशिवाय, शिक्षा झालेले आरोपी हे सनातन संस्थेचे सदस्य आहेत आणि निर्दोष सुटलेले तिघेही सनातन संस्थेशी संबंधित असल्याची दखल घेण्यात विशेष सत्र न्यायालय अपयशी ठरले आहेत, असा दावा त्यांनी केला आहे.
पुण्यातील विशेष सत्र न्यायालयाने डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या तीन आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. तर, हत्येप्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या दोघांना हत्येचा फौजदारी कट रचणे, युएपीएच्या दहशतवादी कृत्य करण्याच्या आरोपांतून निर्दोष सुटका केली होती. या दोन्ही निर्णयांना मुक्ता दाभोलकर यांनी आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा…वात्रक नदीवर बुलेट ट्रेनचा पूल उभा, बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी दहावा नदी पूल पूर्ण
दरम्यान, अंदुरे आणि कळसकर या दोघांनी विशेष सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांचे अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले आहे. या प्रकरणात ११ वर्षांनी १० मे २०२४ रोजी पुणे येथील विशेष सत्र न्यायालयाने निकाल दिला होता.
