सीएनजी दरात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार परिवहन विभागाने खटुआ समितीच्या शिफारशीप्रमाणे भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र समितीने 'प्रवास सवलती'बाबत केलेली महत्त्वाची शिफारस अद्यापही लागू करण्यात आलेली नाही. प्रवाशांना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीतून प्रवास करताना आठ किलोमीटरच्या पुढील प्रवासासाठी १५ ते २० टक्के सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली होती. यासह अन्य प्रवासी सवलती कायदावरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे शासन आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने सवलतीबाबतच्या शिफारसी स्वीकारावी आणि त्याआधारे रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ करावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने परिवहन विभागाकडे केली आहे. हेही वाचा >>> रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ : प्रवाशांच्या सवलतींकडे मात्र दुर्लक्ष; खटुआ समितीच्या शिफारसींना बगल रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ आणि अन्य मुद्दे मार्गी लावण्यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी हकीम समिती बरखास्त करून एक सदस्यीय खटुआ समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी २०२० मध्ये स्वीकारण्यात आल्या. या समितीच्या शिफारसीनुसार भाडेवाढ करण्यात येत आहे. वाढत्या सीएनजी दरामुळे पुन्हा भाडेवाढीची मागणी करण्यात आली असून येत्या १ ऑक्टोबरपासून रिक्षाच्या किमान भाडेदरात २ रुपये आणि टॅक्सीच्या किमान भाडेदरात ३ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र प्रवाशांना फायदेशीर ठरणाऱ्या सवलती देण्याची खटुआ समितीची महत्त्वाची शिफारस अद्याप कागदावरच आहे. काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सींसाठी नवीन भाडेसूत्र ठरवताना टॅक्सींसाठी सवलतीचे आठ टप्पे, तर रिक्षांसाठी चार टप्पे निश्चित करण्यात आले. यामध्ये प्रवाशांना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीतून प्रवास करताना आठ किलोमीटरच्या पुढील प्रवासासाठी १५ ते २० टक्के सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. शिवाय मुंबईत मध्यरात्री १२ ते पहाटे ५ पर्यंत रिक्षा-टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर कोणतीही भाडेवाढ करू नये, दुपारी १२ ते दुपारी ४ या वेळेत कामानिमित्त घराबाहेर पडणारे वृद्ध, गृहिणींसाठी सवलतीचे भाडेदर आकारावी, आदी शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. या शिफारली स्वीकारण्यात आल्या, पण त्या लागू झालेल्या नाहीत. हेही वाचा >>> २००८ सालचे मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण : खटला निकाली निघण्यास आणखी किती काळ लागणार ? खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने या विषयावर सर्वांगिण विचार करुन रिक्षा-टॅक्सीसाठी टेलिस्कोपीक भाडे रचना प्रस्तावित केली आहे. तसेच ८ किमीच्या पुढील प्रवासासाठी सवलतही प्रस्तावित केली आहे. रिक्षा-टॅक्सी व्यवसाय आणि प्रवासी ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन ही शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने खटुआ समितीच्या सर्व शिफारसी स्वीकारूनच रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे. तसेच पत्ररी परिवहन विभागाला पाठविण्यात आले आहे. तुटपुंज्या भाडेवाढीला विरोधरिक्षा टॅक्सीच्या व्यवसायासाठी लागणारा सीएनजी ४० टक्के अनुदानित दराने मिळावा, अशी मागणी मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सिमेन्स युनियनने केली आहे. या मागणीची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत खटुआ समितीच्या अहवालानुसार रिक्षा - टॅक्सीचालक मालकांना अंतरिम वाढ द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने मनमानी पद्धतीने अन्यायकारक भाडेवाढीची घोषणा केली आहे. दिलेली वाढ तुटपुंजी असून रिक्षा भाडेदरात किमान पाच रुपये वाढ करायला हवी अशी मागणी, मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सिमेन्स युनियनचे शशांक राव यांनी केली आहे.
