मुंबई क्रूझ ड्रग प्रकरणी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) उचलत असलेल्या पावलामुळे जामिनावर बाहेर असलेला शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ड्रग्ज प्रकरणात आर्यन खानला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या जामीनाविरोधात एनसीबी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहे. एनसीबी अधिकारी आर्यन खानच्या जामीनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करायचे की नाही यावर विचार करत आहेत, असे एनसीबीतर्फे सांगण्यात आले आहे. सध्या एनसीबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाची तपासणी करून कायदेशीर मत घेत आहे.
२ ऑक्टोबर रोजी गोव्याला जाणाऱ्या कॉर्डेलिया क्रूझ जहाजावर एनसीबीच्या छाप्यादरम्यान ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते. या प्रकरणी आर्यन खानला दीर्घ चौकशीनंतर ३ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने २८ ऑक्टोबरला अनेक अटींसह जामीन मंजूर केला होता. न्यायमूर्ती एन डब्ल्यू सांबरे यांच्या एकल खंडपीठाने २८ ऑक्टोबर रोजी आर्यन खान, त्याचा मित्र अरबाज मर्चंट आणि मॉडेल मुनमुन धमेचा यांना १ लाख रुपयांच्या जामिनावर जामीन मंजूर केला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १४ पानांच्या सविस्तर आदेशात, प्रथमदर्शनी आर्यन खान आणि इतर आरोपींविरुद्ध असा कोणताही सकारात्मक पुरावा आढळून आलेला नाही की त्यांनी गुन्हा करण्याचा कट रचला होता असे म्हटले आहे. आर्यन खानच्या मोबाईलवरून घेतलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्समध्ये इतर आरोपींनी गुन्हा करण्याचा कट रचला होता असे दाखवण्यासाठी काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) नोंदवलेले आर्यन खानचे कबुलीजबाब केवळ तपासाच्या उद्देशाने विचारात घेतले जाऊ शकते, असेही आदेशात म्हटले आहे. आरोपीने एनडीपीएस कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा केला आहे असा निष्कर्ष काढण्यासाठी हे शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही असे जामीन आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
षड्यंत्र रचल्याच्या मुद्द्याबाबत आर्यन आणि अन्य दोन आरोपींविरोधात केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) जे पुरावे सादर केले, त्यावरून या तिघांविरोधात षड्यंत्र रचल्याचा कुठलाही सकारात्मक पुरावा सकृद्दर्शनी दिसत नाही. आर्यनकडे कोणतेही अंमली पदार्थ सापडलेले नाही याबाबत दुमत नाही. शिवाय अरबाज आणि धमेचा यांच्याकडे अंमली पदार्थांचा बेकायदा साठा आढळला तरी त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. अशा वेळी तिन्ही आरोपींनी षड्यंत्र रचल्याचा सकृद्दर्शनी पुरेसा पुरावा आहे का? आणि एनसीबी त्यांच्यावर कट रचल्याचा आरोप ठेवू शकते का, हे तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बेकायदा कृत्य केल्याचा पुरावा आहे का हे पाहावे लागते, असे कोर्टाने या आदेशात म्हटले आहे.
