मुंबई : मिठी नदीचा गाळ काढण्याच्या प्रकल्पातील कथित अनियमितता आणि निधीच्या कथित गैरवापराबाबत सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) ईडीने याप्रकरणातील कागदपत्रे घेतली असून याप्रकरणी तीन पालिका अधिकारी, पाच कंत्राटदार, तीन मध्यस्थी व दोन कंपन्यांविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गैरव्यवहारामुळे पालिकेला ६५ कोटी ५४ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.
मागील २० वर्षांपासून मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून या कामासाठी ११०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. एकूण १८ कंत्राटदारांना या काळात कंत्राट देण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी अनेकांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर एसआयटीने याप्रकरणी महापालिकेचे सहाय्यक अभियंता प्रशांत रामुगडे, उपमुख्य अभियंते गणेश बेंद्रे आणि तायशेट्टे (निवृत्त), तसेच ॲक्युट डिझायनिंग, कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एनए कन्स्ट्रक्शन, निखिल कन्स्ट्रक्शन आणि जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचे संचालक दीपक मोहन, किशोर मेनन, जय जोशी, केतन कदम आणि भूपेंद्र पुरोहित यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यात जोशी, कदम व पुरोहित मध्यस्थी आहेत. आरोपींनी कट रचून पालिकेचे ६५ कोटी ५४ लाखांंचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणाचा तपास विशेष तपास करीत आहे. याप्रकरणी ईडीने प्राथमिक चौकशी सुरू केल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. याप्रकरणातील व्यवहारांची पडताळणी सुरू असून त्यात ठोस माहिती मिळाल्यास याप्रकरणी एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) दाखल करण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात विधान परिषदेत या प्रकरणी चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांनी ही मागणी केली होती. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला लक्ष्य करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याची जोरदार चर्चा आहे. मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कंत्राटाप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिका व एमएमआरडीएशी संपर्क साधला असून कंत्राटाच्या तपशिलांची मागणी केली आहे. नदीच्या उगमस्थळापासून पवई ते कुर्ला या ११ किमी ८४० मीटरच्या सफाईची जबाबदारी महापालिका व उर्वरित ६ किमी ८०० मीटरची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे आहे. पोलिसांच्या चौकशीत या संपूर्ण कामांसाठी आतापर्यंत एकूण १८ कंत्राटदार नेमण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी पाच कंत्राटदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
