मुंबई – पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील रस्त्यांचे सपाटीकरण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने १६४ कोटींचे कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. मात्र या मार्गाच्या सुधारणेसाठी आधीच अनेक कंत्राटे देण्यात आली असून त्याचा हमी कालावधी सुरू असताना आणखी नवीन कंत्राट कशाला असा प्रश्न स्थायी समितीत सदस्यांनी उपस्थित केला. महामार्गावरील कोट्यवधी रुपयांच्या दुबार खर्चाची चौकशी करा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यातच आता काढलेल्या कंत्राटानुसार प्रत्यक्ष काम हे पावसाळ्यात सुरू होणार असून त्यावरही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. प्रश्नांची सरबत्ती करून स्थायी समितीने हा प्रस्ताव विचारार्थ परत पाठवला.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबई महापालिकेकडे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती मार्ग देखभालीसाठी हस्तांतरित केले. या मार्गावर अनेक पूल आहेत. या पुलांची आणि मुख्य रस्त्यांची देखभाल महापालिका करीत आहे. पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील मुख्य रस्त्यांची सुधारणा मायक्रो सर्फेसिंग या तंत्रज्ञानाने करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने एकूम १६४ कोटींचे कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी सर्व पक्षीय सदस्यांनी या प्रस्तावातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले व हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची मागणी केली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला. तसेच सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे स्पष्टिकरण देण्याची मागणी केली.
आजपर्यंत पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गावर गेल्या तीन वर्षात तीन वेळा कार्यादेश देऊन मास्टिक वापरून दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या कामांचा दोष दायित्व कालावधी दोन वर्षांचा होता. या कार्यादेशानुसार डागडुजी व दुरुस्ती करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या दोषदायित्व कालावधीतील परिरक्षणाची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असते. मात्र तरीही यंदा पुन्हा एकदा नव्याने कंत्राट देण्यात येणार आहे. याबद्दल सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. मायक्रो सर्फेसिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून खड्डे पडलेला रस्ता दोन तासात पुन्हा वापरासाठी सुरू करता येईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र कंत्राटदाराला खड्डे भरण्यासाठी आधीच कंत्राट देण्यात आले आहे. ज्याचा हमी कालावधी अद्याप सुरू आहे. अशावेळी नवे कंत्राट काढून पैसे खर्च करण्यापेक्षा असलेला कालावधी संपल्यानंतर कंत्राट काढावे, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली आहे. प्रशासनाला याबाबत काहीही उत्तर स्थायी समितीत देता आले नाही.
दृतगती मार्गावरची उधळपट्टी
भाजपचे नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी पूर्व द्रुतगती महामार्गावर करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सखोल चौकशीची मागणी केली. तिवाना यांनी सांगितले की, नोव्हेंबर २०२२ पासून महानगरपालिकेच्या ताब्यात आलेल्या या महामार्गावर खड्डेमुक्ती आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली प्रचंड खर्च करण्यात आला आहे. २०२३ मध्ये पावसाळ्यापूर्वीच्या डागडुजीसाठी सुमारे ९३ कोटी खर्च करण्यात आले, जे नंतर वाढून १०९ कोटी झाले. २०२४ मध्ये विविध कामांसाठी पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाला. त्यात दृतगती मार्गालगतच्या सर्व्हिस रोडसाठी ८५ कोटी, मास्टिकने सुधारणा – १८ कोटी, जिओ पॉलिमरने सुधारणा ९ कोटी असा खर्च आतापर्यंत करण्यात आला आहे. आधीच्या कामाचा हमी कालावधी संपलेला नसताना दुसरी कामे दिली आहेत. त्यामुळे सन २०२३ पासून खड्डे दुरुस्तीवर झालेल्या सर्व खर्चाची आणि संबंधित कंत्राटदारांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी तिवाना यांनी केली आहे.
पूर्व दृतगती मार्ग
एकूण लांबी – १९ किमी
रुंदी – ६० मीटर
सपाटीकरणाचा खर्च – ७७.१४ कोटी
पश्चिम दृतगती मार्ग
एकूण लांबी – २६ किमी
रुंदी – ४२ मीटर
सपाटीकरणाचा खर्च – ८७.८० कोटी
