मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून मंडळाची उत्सवासाठी लगबग सुरू झाली आहे. अनेक मंडळांसाठी महाप्रसाद हा उत्सवाचा अविभाज्य असतो. मात्र, यंदा महाप्रसादाची परंपरा अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमांच्या कचाट्यात सापडली आहे. महाप्रसादासाठी घातलेल्या विविध अटींची पूर्तता करताना येणारा संभाव्य आर्थिक ताण व जटिल प्रक्रियेमुळे अनेक गणेश मंडळांनी थेट महाप्रसादाचा कार्यक्रमच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गणेशोत्सवात भाविकांना स्वच्छ, शुद्ध आणि सुरक्षित प्रसाद मिळावा, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महाप्रसादासंदर्भात मार्गदर्शक कार्यपद्धती जारी केली असून त्याचे पालन करणे प्रत्येक गणेश मंडळाला बंधनकारक आहे. एफडीएच्या नियमानुसार महाप्रसादाचे आयोजन करणाऱ्या मंडळांना एफओएससीओएस पोर्टलवर मंडळाची नोंदणी करावी लागणार आहे. तसेच प्रसाद बनवण्यासाठी लागणारे तेल, तूप, बेसन, मावा आदी जिन्नसांची केवळ नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडूनच खरेदी करावी लागेल. शिवाय अन्न शिजवणारा व पुरविणारा परवानाधारक केटरर असणे अनिवार्य आहे. मात्र, लहान मंडळांना या गोष्टींची पूर्तता करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने त्यांच्याकडून या नियमांबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वर्षानुवर्ष चालत आलेली महाप्रसादाची परंपरा यंदा कशी पार पाडायची, असा पेच मंडळासमोर निर्माण झाला आहे. नियमांच्या पूर्ततेतील अडचणी व कारवाईच्या भीतीमुळे अनेक मंडळांनी खबरदारीचा मार्ग स्वीकारत महाप्रसादाचा नियोजित कार्यक्रमच रद्द केला आहे.
एफडीएच्या नियमांबाबत चर्चा करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने १२ जुलै रोजी अन्न व औषध प्रशासनाला पत्र देखील पाठवले होते. मात्र, सप्टेंबर उजाडला तरीही एफडीएकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर सोमवार, ७ सप्टेंबर रोजी एफडीए प्रशासनाने चर्चेसाठी बैठक बोलावली. मात्र, उत्सवाच्या लगबगीत असलेल्या बहुतेक मंडळांना बैठकीस उपस्थित राहता आले नाही. दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून एफडीए प्रशासन सतर्क झाले आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे सर्वच व्यावसायिकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवात कुठलीही अडचण येऊ नये, यासाठी बहुतांश गणेश मंडळांनी थेट महाप्रसादाचा कार्यक्रमच रद्द केला आहे.
उत्सवा अवघ्या काही दिवसांवर आलेला असताना एफडीएने मार्गदर्शक कार्यपद्धती जारी केल्या. काहींचे पालन करणे शक्य आहे. मात्र, महाप्रसादासाठी केटरर्सची सोय करणे मंडळाला शक्य होणार नसल्याने महाप्रसाद रद्द करावा लागला. यंदा गणपतीसाठी केवळ ५६ भोग चढवले जातील, असे गुंदवली येथील साईश्रद्धा सेवा संस्थेचे सेक्रेटरी संतोष सावंत यांनी सांगितले. अन्नसुरक्षेसाठी एफडीएने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना विरोध नाही. मात्र, थेट भेसळ होणाऱ्या ठिकाणी प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. उत्सवाच्या कालावधीत केटरर्स दोन – तीन महिन्यांपूर्वीच आरक्षित होतात.
सध्या अनेकांनी दरही वाढवले आहेत. शिवाय अनेकजण परवानाधारक असल्याचे सांगतात. मात्र, मंडळांनी त्याची शहानिशा कशी करायची, असा प्रश्न गोरेगाव येथील बाळमित्र मंडळाचे (मिठानगरचा राजा) कार्यकर्ते व बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे सह कार्यवाह निखिल मोर्ये यांनी उपस्थित केला. एफडीएचे नियम चांगले आहेत. मात्र, ऐनवेळी मंडळांना त्याचे पालन करण्यात अडचणी येत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, एफडीएच्या नियमांमुळे बचत गटाच्या महिला व आचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. गेल्या ७४ वर्षांपासून त्यांच्याच मदतीने महाप्रसाद बनविला जात आहे. मात्र, केटरर्स नेमणे मंडळाला परवडणार नाही. शिवाय ४-५ महिन्यांपूर्वीच नियमांबाबत जागरूकता केली असती, तर अनेकांना उद्योग परवाने व संबंधित नियमांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ मिळाला असता, असे पारशीवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे सचिव विराज पांडे यांनी सांगितले.
एफडीएच्या सूचनांचे शक्य होईल, तेवढे पालन गणेश मंडळांकडून केले जाईल. मात्र, एखाद्या ठिकाणी मंडळाच्या नियोजनात काही कमतरता आढळल्यास प्रशासनाने सहानुभूती दाखवून कठोर कारवाई करू नये. पुढच्या वर्षी मंडळे नियमांचे तंतोतंत पालन करतील. यंदा त्यांना काही प्रमाणात मुभा द्यावी.- ऍड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष ( बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती)
