मुंबई : डिजेला थेट विरोध नाही. मात्र, आवाजाच्या नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, अशी भूमिका सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची असल्याचे अध्यक्ष ऍड. नरेश दहिबावकर यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, गणेश मंडळांना कायद्यातील तरतुदीनुसार आवाजाची मर्यादा राखावी. गणेश मूर्तींच्या विद्रुपीकरणाला समितीचा विरोध असून उत्सव काळात बीभत्स गाणी लावण्याऐवजी व महिलांचे नाचगाण्याचे कार्यक्रम ठेवण्याऐवजी मंडळांनी मराठी भावगीते वाजवून आनंद साजरा करावा, असे आवाहनही त्यांनी मंडळांना केले.
गणेशोत्सव समन्वय समितीमार्फत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी उंच गणेशमूर्तींवर देखील आक्षेप घेतला. गणेशमूर्तींच्या उंचीबाबत चर्चा करण्यासाठी २००८ साली जयंतराव साळगावकर समितीचे सल्लागार असताना त्यांच्या घरी बैठक झाली होती. त्यावेळी १८ फुटांपेक्षा जास्त उंचीची मूर्ती नको, असे ठरल्याचे दहिबावकर यांनी सांगितले. ५०-६० वर्ष झालेल्या मंडळांना त्यातून सुट देण्यात आली होती. पुढील चार वर्षे त्या निर्णयाची रीतसर अंमलबजावणी झाली. मात्र, त्यानंतर स्पर्धा वाढत गेली आणि मूर्तींची उंचीही वाढली.
त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासन आणि महापालिका प्रशासनाने तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक त्या उपाययोजना आखाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. कोणत्याही मंडळाच्या परंपरेला विरोध नाही. मात्र उत्सव निर्विघ्नपणे व्हावा, अशी त्यामागील भावना असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, महापालिकेकडून दरवर्षी कृत्रिम तलावांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जात असून यंदा म्हणजेच २०२६ च्या गणेशोत्सवासाठी पालिकेने ३५५ हून अधिक कृत्रिम तलाव तयार केले आहेत. २०२४ मध्ये २०४, तर २०२५ मध्ये २९८ तलाव बांधले होते. नागरिकांकडूनही शाडू मातीच्या मूर्तींना प्रतिसाद मिळत असल्याचे दहिबावकर यांनी सांगितले.
शाडू मातीच्या मूर्तींना प्रतिसाद ; मात्र किमती परवडेनात
पीओपी मूर्तींवरून सुरू असलेल्या वादानंतर शाडूच्या मातीला भाविकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, त्यांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत, असे दहिबावकर म्हणाले. सरकारने शाडूच्या मूर्तींच्या किमतीबाबत विचार करावा. त्यावरील नियंत्रणासाठी उपाययोजना कराव्यात. मूर्तिकारांना रंग, माती पुरवण्यासाठी आणखी मदत करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
एफडीएकडून मागणीकडे दुर्लक्ष
अन्न व औषध प्रशासनाने गणेशोत्सवातील महाप्रसादाविषयी जे नियम आखले आहेत, त्याचे पालन करणे प्रत्येक गणेश मंडळाला शक्य नाही. अनेक सोसायटीमध्ये महिला स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घेऊन महाप्रसाद बनवतात. एखाद्या कंत्राटदाराला जेवणाचे काम देण्याइतके पैसे प्रत्येक मंडळाकडे नाहीत. या समस्येबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याबाबत १२ ऑगस्टला एफडीए प्रशासनाला पत्र पाठविले आहे. बैठकीत मंडळांसाठी काही एसओपी ठरवता येतील का, याचाही विचार करायचा होता. मात्र, एफडीएकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. याबाबत २-३ वर्षापूर्वी मंत्रालयात बैठक व्हायची. मात्र, आता बैठक होत नाही, असेही ते म्हणाले.
