मुंबई : मुंबईत कुठेही गेले तरी जागोजागी कचऱ्याचे आणि घाणीचे साम्राज्य आढळते. मुंबईला कचरा आणि दुर्गंधीच्या समस्येने अक्षरश: वेढले आहे. वारंवार आदेश देऊनही महापालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्यांनी या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काहीच केलेले नाही. थोडक्यात, या समस्येप्रकरणी अधिकारी ढिम्म् आणि संपूर्ण महापालिका यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ओढले. तसेच, ही परिस्थती सुधारली नाही तर प्रत्येक विभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांसह घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकाराऱ्यांवर कठोर कारवाई करू, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
शहरातील कचऱ्याची समस्या ही गंभीर आणि अत्यंत वेदनादायी आहे. सर्वसामन्यांनाही आपला परिसर स्वच्छ, नीटनेटका राखावा असे वाटत नाही हे दुर्दैव आहे. मोकळी जागा दिसताच तिथे कचरा टाकला जातो. शहराची ही स्थिती असताना मुंबईला आंतरराष्ट्रीय कसे म्हणवून घेऊ शकतो ?
असा संतप्त प्रश्नही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. फोर्ट, दादर, जोगेश्वरी, अंधेरी, ओशिवरा, लोखंडवाला यासारख्या परिसरातही नेहमीच कचऱ्याचे ढीग पाहायला मिळतात. मुंबईत इतर ठिकाणीही परिस्थिती सारखीच आहे. तरीही संबंधित विभागीय अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत, त्यामुळे आम्ही या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊ, असेही खंडपीठाने बजावले.
महानगरपालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समस्येच्या निराकरणासाठी काही उपाययोजना केल्या असल्या तरी, प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. याउलट, विभाग अधिकारी काम करत नसल्याचेच दिसते, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. महापालिका अधिकारी हे न्यायालयात फक्त कारवाईची, स्थिती सुधारण्याची आश्वासने देतात, पण स्थानिक पातळीवर सत्य वेगळेच असून अधिकारी अशा घाणींच्या ठिकाणी फिरकतही नाहीत. त्यांची कारवाई केवळ कागदावरच आहे. परंतु, आता खूप झाले. महापालिका आम्हाला केवळ खोटी आश्वासने देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
ते अधिकारी सार्वजनिक सेवेत राहण्यास पात्र नाहीत
आम्हाला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावीच लागेल. कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक कार्यपद्धती (एसओपी) असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक रस्त्यांवरील स्वच्छता व आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या २६ प्रभागांमधील सर्व अधिकाऱ्यांची यादी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. रस्त्यावर कुठेही कचरा किंवा घाण आढळल्यास आम्ही संबंधित अधिकाऱ्याला पदावरून हटवू. ते सार्वजनिक सेवेत राहण्यास पात्र नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करा
सिंगापूरमध्ये रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यावर दोन ते १० हजार डॉलर्सचा दंड आकारला जातो. आपल्याकडेही सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडासह फौजदारी कारवाई करण्याबाबत धोरण आखण्याचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुचवल्याप्रमाणे, स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी ”समाजमाध्यम प्रभावकांची मदत घेण्याचा सल्लाही न्यायालयाने महापालिकेला दिला.
कचराभूमीतून दुर्गंधीमागील कारणांचा येथेच शोध घ्या
गेल्या सोमवारपासून कांजूर कचराभूमीतून पुन्हा दुर्गंधी येत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला देण्यात आली. मध्यरात्री १.३० वाजता याबाबत तक्रार करण्यात आली. मात्र त्याला प्रत्यूत्तर पहाटे ५.३० वाजता मिळाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करून तक्रार आल्यानंतर लगेचच तिचे निराकरण का केले जात नाही, असा प्रश्न करून न्यायालयाने या प्रकाराबाबतही संताप व्यक्त केला. परदेशात जाऊन याबाबत अभ्यास करण्याऐवजी येथेच त्यामागील कारणांचा शोध घ्या आणि त्यानुसार उपाययोजना करण्याचेही न्यायालयाने महापालिका व कंत्राटदाराला सुनावले.
