मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील रस्त्यावरील कुठेही, कशाही पडलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. रस्त्यांवरील कचऱ्याचे साम्राज्य पाहता ”स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई” या मुंबई महापालिकेच्या घोषणेचे पालन होते का ? असा प्रश्न उपस्थित करून नागरिक, महापालिकेमुळे हे स्वप्न किंवा घोषणा निष्क्रिय ठरली असल्याचे तोशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ओढले. त्याचवेळी, मुंबईतील वारसा स्थळांजवळील टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यावरूही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून सात दिवसांत तो हटविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. अन्यथा संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कठोर कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.
भारतात असताना सर्रास कचरा करायचा आणि परदेशात मात्र नियमांचे काटेकोर पालन करून कचरा केवळ ठराविक ठिकाणीच टाकायचा, या नागरिकांच्या वागणुकीबद्दलही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची हीच किंमत मोजावी लागते का ? आपण सुसंस्कृत समाजात राहतो का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
कांजूरमार्ग कचराभूमीवरील दुर्गंधी व वायू उत्सर्जनासंदर्भातील दाखल याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी ही समस्या केवळ कांजूरमार्ग कचराभूमीपुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी दर्शवते. त्यात रस्ते, समुद्रकिनारे, गटारे आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील कचऱ्याचा समावेश आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने केली. सर्वात महत्त्वाचे अनेक ठिकाणी कचरापेट्या आहेत. परंतु, कचरा त्याच्या बाहेर फेकलेला असतो.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरून फेरफटका मारला, तर रस्त्यावर प्लास्टिक आणि कचऱ्याचे ढीग दिसतात. त्यामुळे, स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई” या घोषणेला नागरिक आणि महापालिकेच्या निष्क्रियतेने सामूहिकरीत्या विफल झाल्याची टीका देखील न्यायालयाने यावेळी केली. तसेच महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) घनकचरा व्यवस्थापनात तातडीने सुधारणा करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांना अविरत काम करावे लागेल, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कचऱ्याचा संपूर्ण शहरावर परिणाम
एखाद्या व्यक्तीला स्वच्छ पर्यावरण हवे असेल, तर स्वच्छता राखण्याचे संबंधित मूलभूत कर्तव्यही त्या व्यक्तीचे समाजाप्रती असते. त्यामुळे, महापालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाई करताना कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. मुख्य रस्ते आणि गल्ल्यांमध्ये टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे तसेच त्यातून निर्माण होणाऱ्या गंभीर आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या समस्यांमुळे शहराला दररोज प्रचंड धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे, काय परिस्थिती आहे, कोणत्या प्रकारचे रुग्ण असतात याबाबत पालिका डॉक्टरांशी यासंदर्भात चर्चा करा, असे सूचित करताना पावसाळ्यात कचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
वारसास्थळ परिसरातील कचरा तात्काळ हटवा
दक्षिण मुंबईतील अनेक वारसा स्थळांसमोर कचरा आणि अस्वच्छता असल्याकडे न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी महापालिकेचे लक्ष वेधले. ही वारसास्थळे मुंबईची ओळख आहेत. दक्षिण मुंबईतील मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विज्ञान संस्था, राजाबाई टॉवर आणि हॉर्निमन सर्कल यासारख्या ठिकाणांबाहेर मोठ्या प्रमाणात कचरा साचलेला आढळून येतो. अनेक परदेशी पर्यटक या परिसरांना भेट देतात. नाकावर रुमाल घेऊन हे पर्यटक या परिसरात फिरत असतात. कचऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधनीमुळे या परिसरातून चालणेही कठीण होऊन बसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सोमवारी या मुद्यावर तातडीने बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. तेव्हा, तुम्ही प्रत्येकवेळी न्यायालयाच्या आदेशांची वाट पाहणार आहात का ?
अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. तसेच, महापालिका आणि एमपीसीबीने तातडीने घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याचे, विशेषतः पावसाळ्यात प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचेही स्पष्ट करून शहरातील प्रमुख वारसा स्थळांच्या परिसरातील कचरा सात दिवसांत हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
नगरसेवकांनाही टोला
निवडून आलेल्या नगरसेवकांनीही आता जागे व्हावे आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. केवळ मते मागण्यासाठी प्रभागात न फिरता, तेथील कचऱ्याची समस्या कशी कमी येईल याचा विचार करण्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
